CoronaVirus : दिव्यांगांना एक महिन्याचे रेशन घरपोच, सामाजिक न्याय विभागाचा निर्णय

CoronaVirus : दिव्यांगांना हे आरोग्यविषयक साहित्य त्या त्या जिल्ह्याच्या स्थानिक दिव्यांग कल्याण निधीतून पुरविण्यात येणार आहेत. राज्य दिव्यांग कल्याण मंडळाच्या आयुक्तांनी याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय आयक्तांमार्फत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहेत.

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या संकटकाळी राज्यातील दिव्यांगांना दिलासा देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष उपाययोजना आखण्यात आली आहे. लॉकडाउनच्या कालावधीत हालचाल न करू शकणाऱ्या दिव्यांगांना एक महिन्याचे रेशन व आरोग्यविषयक किट घरपोच दिले जाणार आहे. यामध्ये धान्य, कडधान्य, डाळी, तांदूळ, तेल इत्यादी साहित्यासह सॅनिटायझर, मास्क, रुमाल, साबण, डेटॉल, फिनेल अशा आरोग्यविषयक साहित्यांचाही समावेश असणार आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी दिली.
दिव्यांगांना हे आरोग्यविषयक साहित्य त्या त्या जिल्ह्याच्या स्थानिक दिव्यांग कल्याण निधीतून पुरविण्यात येणार आहेत. राज्य दिव्यांग कल्याण मंडळाच्या आयुक्तांनी याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय आयक्तांमार्फत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहेत. अन्य दिव्यांगांना हे साहित्य नजीकच्या रेशन दुकानातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय ज्या ज्या ठिकाणी ‘कम्युनिटी किचन’ किंवा तत्सम सुविधा सुरू आहेत किंवा प्रस्तावित आहेत त्या ठिकाणी गरजू दिव्यांग व्यक्तींना घरपोच जेवण आणि नाष्ट्याचे डबे पुरविण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी सांगितले. दिव्यांग व्यक्तींना बँका, पतसंस्था किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थांमध्ये विनारांग सुविधा देण्यात याव्यात अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पेन्शन लाभार्थी दिव्यांगांना एक महिन्याचे निवृत्तीवेतन आगाऊ देण्यात यावे असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, सर्व जिल्हाधिकाºयांना या निर्णयाद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात दिव्यांगांना एक हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री स्वरूपात प्राप्त करून द्यावा व त्याबाबत सर्व दिव्यांगांना विविध माध्यमांतून माहिती देण्यात यावी, जेणेकरून या सर्व सुविधा मिळवण्याबाबत कोणताही संभ्रम निर्माण होणार नाही. या आपत्कालीन परिस्थितीत राज्यातील सर्व दिव्यांगांना जीवनावश्यक वस्तू व आरोग्यविषयक सुविधा सामान्य माणसाप्रमाणे मिळाव्यात व कोणत्याही अतिदिव्यांग, बेवारस आदी व्यक्तींचे हाल होऊ नयेत असा आमचा प्रयत्न असल्याचे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

दिव्यांगांना एक महिन्याचे रेशन घरपोच, सामाजिक न्याय विभागाचा निर्णय : एक महिन्याचे निवृत्तीवेतन आगाऊ देणारमुंबई : कोरोना विषाणूच्या संकटकाळी राज्यातील दिव्यांगांना दिलासा देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष उपाययोजना आखण्यात आली आहे. लॉकडाउनच्या कालावधीत हालचाल न करू शकणाऱ्या दिव्यांगांना एक महिन्याचे रेशन व आरोग्यविषयक किट घरपोच दिले जाणार आहे. यामध्ये धान्य, कडधान्य, डाळी, तांदूळ, तेल इत्यादी साहित्यासह सॅनिटायझर, मास्क, रुमाल, साबण, डेटॉल, फिनेल अशा आरोग्यविषयक साहित्यांचाही समावेश असणार आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी दिली.
दिव्यांगांना हे आरोग्यविषयक साहित्य त्या त्या जिल्ह्याच्या स्थानिक दिव्यांग कल्याण निधीतून पुरविण्यात येणार आहेत. राज्य दिव्यांग कल्याण मंडळाच्या आयुक्तांनी याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय आयक्तांमार्फत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहेत. अन्य दिव्यांगांना हे साहित्य नजीकच्या रेशन दुकानातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय ज्या ज्या ठिकाणी ‘कम्युनिटी किचन’ किंवा तत्सम सुविधा सुरू आहेत किंवा प्रस्तावित आहेत त्या ठिकाणी गरजू दिव्यांग व्यक्तींना घरपोच जेवण आणि नाष्ट्याचे डबे पुरविण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी सांगितले. दिव्यांग व्यक्तींना बँका, पतसंस्था किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थांमध्ये विनारांग सुविधा देण्यात याव्यात अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पेन्शन लाभार्थी दिव्यांगांना एक महिन्याचे निवृत्तीवेतन आगाऊ देण्यात यावे असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, सर्व जिल्हाधिकाºयांना या निर्णयाद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात दिव्यांगांना एक हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री स्वरूपात प्राप्त करून द्यावा व त्याबाबत सर्व दिव्यांगांना विविध माध्यमांतून माहिती देण्यात यावी, जेणेकरून या सर्व सुविधा मिळवण्याबाबत कोणताही संभ्रम निर्माण होणार नाही. या आपत्कालीन परिस्थितीत राज्यातील सर्व दिव्यांगांना जीवनावश्यक वस्तू व आरोग्यविषयक सुविधा सामान्य माणसाप्रमाणे मिळाव्यात व कोणत्याही अतिदिव्यांग, बेवारस आदी व्यक्तींचे हाल होऊ नयेत असा आमचा प्रयत्न असल्याचे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.