मुंबई – जगभरात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसचा फटका भारतालाही बसला आहे. दिवसागणिक भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. सध्या भारतात ७२० कोरोनाचे रुग्ण आहेत तर आतापर्यंत २० जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. गुरुवारी दिवसभरात ८० हून अधिक रुग्ण आढळले. केरळमध्ये सर्वाधिक १३७ रुग्ण आहेत.
केरळपाठोपाठ महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात कोरोना लागण झालेल्यांची संख्या १३० आहे. कर्नाटकात ५५, तेलंगणा ४५, गुजरात ४४, दिल्ली ३९ अशाप्रकारे रुग्णांची संख्या आहे. कोविड १९ चा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सज्ज आहेत. केंद्र सरकारकडून १ लाख ७० हजार कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, कोविड १९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्रातील जनतेसमोर उभ्या ठाकलेल्या महाभयानक आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय सुविधा, आर्थिक संकट, कृषी उत्पन्न, कायदा व सुव्यवस्था, कामगारांच्या समस्या अशा अनेक आव्हानांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार त्यांच्या फेसबुक पेजवरून आज सकाळी ११ वाजता जनतेशी संवाद साधणार आहे.
तसेच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. ह्या जागतिक महामारीचा संसर्ग रोखण्यासाठी संचारबंदी सारखी पावले उचलावी लागल्याने लोकांचा रोजगार बुडाला असून शेती व उद्योगधंद्यांवर देखील मोठे संकट ओढवले आहे. या अभूतपूर्व संकट काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जनतेसोबत ठामपणे उभा असल्याचं त्यांनी सांगितले.
त्याचसोबत एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्य व केंद्राच्या सदर सहाय्यता कार्यास हातभार लागावा या हेतूने राज्य विधिमंडळातील विधानसभेचे व विधान परिषदेचे सदस्य यांचे एक महिन्याचे वेतन 'मुख्यमंत्री सहायता निधी'साठी तसेच संसदेतील लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांचे एक महिन्याचे वेतन 'प्रधानमंत्री सहायता निधी'साठी देण्याचा निर्णय शरद पवारांनी घेतला आहे. तशाप्रकारे आदेश पवारांनी राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांना आणि खासदारांना दिले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात सरकारने मदत करावी म्हणून केंद्र सरकारला विनंती केली होती. पवार यांनी थेट केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांना पत्र पाठवलं होतं. कोरोनाव्हायरसमुळे महाराष्ट्रात लॉकडाऊन झाले आहे. यामुळे नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि आसपासच्या भागातील धान खरेदीची मुदत ४ ते ६ आठवड्यांनी वाढवावी अशी मागणी त्यांनी केली होती.
पाहा व्हिडीओ