coronavirus: गरजू, स्थलांतरितांसाठी अतिरिक्त धान्य घेणार का? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा  

लॉकडाउनदरम्यान गरजू व स्थलांतरितांना धान्य मिळावे, यासाठी पुण्याच्या वनिता चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. एस.सी. गुप्ते यांच्यासमोर होती.

मुंबई : रेशन कार्ड नसलेल्या गरजू व स्थलांतरितांसाठी सरकार भारतीय खाद्य महामंडळाकडून अतिरिक्त धान्य घेणार का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.
लॉकडाउनदरम्यान गरजू व स्थलांतरितांना धान्य मिळावे, यासाठी पुण्याच्या वनिता चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. एस.सी. गुप्ते यांच्यासमोर होती. राज्यातील रेशन दुकानांवर नीट धान्यपुरवठा करण्यात येत नसल्याची तक्रार चव्हाण यांनी याचिकेद्वारे
केली आहे.
रेशन कार्ड नसणारे स्थलांतरित आणि भटकणारे आदिवासी यांना अन्नधान्य पुरविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी चव्हाण यांनी याचिकेद्वारे केलीे. राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आणि केंद्र्रशासित प्रदेशांना बाहेरील वितरणासाठी
मुक्त बाजार विक्री योजनेत अन्नधान्याची गरज वाढविण्याची परवानगी देण्याच्या निर्देशांबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात समाविष्ट नसलेल्या नागरिकांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी संबंधित योजनेअंतर्गत भारतीय खाद्य महामंडळाकडून अतिरिक्त अन्नधान्य घ्यावे, असे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
‘केंद्र सरकारने दिलेल्या या सल्ल्यानुसार राज्य सरकार रेशन कार्ड नसलेल्या व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येत नसलेल्या नागरिकांसाठी अतिरिक्त अन्नधान्य भारतीय खाद्य महामंडळाकडून घेऊ शकते,’ असे न्या. गुप्ते यांनी म्हटले.

पुढील सुनावणी आज होणार
‘या साथीच्या आजारामुळे राज्यात निर्माण झालेली विचित्र परिस्थिती आणि लॉकडाउन विचारात घेता राज्य सरकारने यावर निर्णय घेणे अनिवार्य आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच राज्य सरकारला याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी १२ मे रोजी ठेवली.