CoronaVirus News : पॉलिसीधारक कोरोनाग्रस्त रुग्णांना नाकारला जातोय कॅशलेस आरोग्य विमा

आरोग्य विमा पॉलिसी काढताना विमा कंपन्यांनी त्यांच्या पॅनलवरील रुग्णालयांची यादी दिलेली असते. तेथे रुग्णांना कॅशलेस उपचार घेता येतात.

मुंबई : विमा पॉलिसी असलेले कोरोनाग्रस्त रुग्ण उपचारांसाठी विमा कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या रुग्णालयांमध्ये दाखल झाले तरी त्यापैकी अनेकांना कॅशलेस पद्धतीने उपचार नाकारले जात आहेत. अशा प्रकारे कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून रुग्णांच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या रुग्णालयांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अथॉरिटी आॅफ इंडियाने (आयआरडीएआय) दिले आहेत.आरोग्य विमा पॉलिसी काढताना विमा कंपन्यांनी त्यांच्या पॅनलवरील रुग्णालयांची यादी दिलेली असते. तेथे रुग्णांना कॅशलेस उपचार घेता येतात. तसा करारही विमा कंपनी आणि रुग्णालये, थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) तसेच विमाधारकांमध्ये झालेला असतो. मात्र, त्यानंतरही काही रुग्णालयांमध्ये कोरोनावरील उपचारांसाठी दाखल झालेल्या रुग्णांना कॅशलेसची सुविधा नाकारली जात आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांची ससेहोलपट होत असून विम्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. त्याशिवाय अनेक रुग्णांना डिपॉझिट म्हणून रोख रक्कम भरण्याची सक्ती केली जात आहे. या गैरप्रकारांबाबतच्या अनेक तक्रारी आयआरडीएआयला प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत हे आदेश देण्यात आल्याचे आयआरडीएआयने नमूद केले आहे.विमा कंपन्यांनी त्यांच्या पॅनलवरील कॅशलेस सुविधा देणाºया रुग्णालयांची यादी पॉलिसीधारकांना उपलब्ध करून द्यावी. त्या रुग्णालयांत करारानुसार सोईसवलती दिल्या जातात का, याची खातरजमा करावी. त्यासाठी रुग्णालयांसोबत आवश्यक संवाद साधावा. रुग्णालये करारानुसार सुविधा देत नसतील तर तक्रारी नोंदविण्यासाठी व्यवस्था करून तक्रारींचे निरसन करावे. त्यानंतरही रुग्णालये आडमुठे धोरण स्वीकारत असतील तर राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांकडे तक्रार करून कायदेशीर कारवाई करावी, असे आदेशात आयआरडीएआयने स्पष्ट केले आहे.‘प्रीमियमध्ये पाच टक्के सवलत देण्यात यावी’कोरोना आजारावरील उपचारांसाठी आयआरडीएआयच्या आदेशानुसार ३० विमा कंपन्यांनी कोरोना कवच ही अल्प मुदतीची पॉलिसी उपलब्ध करून दिली आहे. वेगवेगळ्या कंपन्यांनी या पॉलिसीच्या प्रीमियमची रक्कमही निश्चित केली आहे. त्या पॉलिसीअंतर्गत डॉक्टर, नर्स आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना प्रीमियममध्ये पाच टक्के सवलत द्यावी, असे निर्देशही आयआरडीएआयने विमा कंपन्यांना दिले आहेत.