CoronaVirus News : राज्य सरकारच्या फी वाढ न करण्याचा निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

पालकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासंदर्भात ८ मे रोजी तीन अधिसूचना काढल्या. या अधिसूचनांच्या वैधतेला ऑल इंडिया स्कूल असोसिएशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांच्या आर्थिक अडचणी समजून घेत राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शाळांना यंदाच्या वर्षी फी वाढ न करण्याच्या तसेच एकदम वार्षिक फी न घेता दरमहिन्याला फी घेऊन पालकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासंदर्भात ८ मे रोजी तीन अधिसूचना काढल्या. या अधिसूचनांच्या वैधतेला ऑल इंडिया स्कूल असोसिएशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कोरोनामुळे यंदा शाळा उशिरा सुरू होणार आहेत. मात्र, त्याआधीच शाळांनी पालकांकडे फी जमा करण्यासाठी तगादा लावला आहे. कोरोनामुळे काही पालकांवर बेरोजगारीची वेळ आली तर काही पालकांच्या वेतनात कपात करण्यात आली. या सर्व परिस्थिचा विचार करून राज्य सरकारने शाळांच्या फी संदर्भात ८ मे रोजी तीन अधिसूचना काढल्या. राज्यातील सर्व शाळांना यंदाच्यावर्षी फी वाढ करू नये. एकदम वार्षिक फी न घेता दरमहिन्याला फी घेऊन पालकांवरील आर्थिक ताण कमी करावा व मध्यंतरीच्या काळात शाळांना जे फायदे मिळाले असतील त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवावा, असे आदेश सरकारने शाळांना दिले आहेत.
मात्र, राज्य सरकारला शाळा कायदा व आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत असे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे आॅल इंडिया स्कूल असोसिएशनने याचिकेत म्हटले आहे.
या असोसिएशनबरोबर आणखी काही शिक्षण मंडळांनी सरकारच्या या अधिसूचनांविरोधात उच्च न्यायलायत धाव घेतली आहे.
फी रेग्युलेशन कमिटीला शाळांच्या फी बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे आणि यंदा विद्यार्थ्यांकडून किती फी आकारायची याचा निर्णय गेल्यावर्षी झाला आहे. फी वाढविली नाही तर शिक्षकांच्या व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण होईल. त्याव्यतिरिक्त शाळेला अन्यही खर्च आहेत आणि त्यावरही याचा परिणाम होईल, असे याचिकेत म्हटले आहे.
तर सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे फेटाळत म्हटले की, राज्य सरकारला आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा व शाळा कायद्यांतर्गत फीबाबत शाळांना आदेश देण्याचे अधिकार आहेत.
त्यापुढे आणखी युक्तिवाद करत असताना तांत्रिक अडथळा निर्माण झाल्याने सामंत युक्तिवाद करू शकले नाहीत. दरम्यान, न्यायालयाने या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला. त्यामुळे सरकारी वकिलांनी सरकारी बाजू मांडून पूर्ण न झाल्याने बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे.