मुंबई : कोरोनाचा लढा संपलेला नाही. अशा वेळी कार्यालयीन वेळेच्या बाबतीतही पारंपरिक १० ते ५ ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी नीती आयोगाच्या बैठकीत केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक झाली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की इंटरनेट सुविधा सर्व गावांमध्ये पोहोचणे आमचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रात २,५०० पेक्षा जास्त दुर्गम गावांमध्ये इंटरनेट व मोबाइल कनेक्टिव्हिटी पोहोचलेली नाही. केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून ही सुविधा राज्याला लवकरात लवकर कशी मिळेल ते पाहावे. उद्योग व्यवसायांच्या बाबतीत आपली स्पर्धा बाहेरच्या देशांबरोबर असली पाहिजे. राज्यांत स्पर्धा जरूर व्हायला हवी, पण ती सवलती किती देतात, अशी आर्थिक नसावी, तर राज्यांच्या प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि उपलब्ध सुविधांवर निकोप व्हावी तरच सर्व राज्यांना त्याचा फायदा होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
केवळ पैशांच्या स्वरूपात गुंतवणुकीचा विचार न करता रोजगार किती मिळणार आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे. तसे झाले तरच आपण आत्मनिर्भर बनू. लाल बहादूर शास्त्री यांनी जय जवान, जय किसान अशी घोषणा दिली. पण माझे वडील बाळासाहेब नेहमी म्हणायचे, की या जोडीने ‘जय कामगार’ ही घोषणाही महत्त्वाची आहे. कारण कामगार अर्थचक्र चालवतो. त्यांना पुरेसे संरक्षण मिळालेच पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कोरोना व रेल्वे यांचा मेळ घालण्यासाठी शासनाने जर कार्यालयाच्या वेळात काही बदल करण्याचे ठरविले तर आमचे शासनास पूर्ण सहकार्य राहील, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे यांनी सांगितले.
एनडीआरएफचे मदतीचे निकष बदलण्याची मागणी
लहरी पर्यावरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असून पीक विमा कंपन्यांच्या नफा आणि नुकसान याचे प्रमाण परत एकदा निश्चित करण्याची गरज आहे. नुकसानग्रस्तांना भरपाईची रक्कमही तोकडी असून त्याबाबतीतही केंद्र सरकारने दिलासा द्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एनडीआरएफचे निकषही २०१५चे असून ते बदलण्यासाठी केंद्राने पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
विकासाच्या नावाखाली कोकणाचा ऱ्हास होणार नाही कोकणात सुंदर निसर्गसंपदा आहे, मात्र विकासाच्या नावाखाली जंगले आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये. कोकणात मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, बंदरे विकास यामध्ये राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना केंद्राने अधिक मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्राच्या सागरमाला योजनेत राज्याला पुरेशी मदत मिळाली तर बंदरांची शृंखला होऊ शकेल. प्रधानमंत्री मस्त्य संपदा योजनेत ४ मोठी मस्त्य बंदर व १९ फिश लँडिंग सेंटर्सच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळावी, असे ते म्हणाले.