CoronaVirus News: २१ मेनंतर राज्यातील कोरोना आटोक्यात येणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 1, 2020 05:47 AM2020-05-01T05:47:12+5:302020-05-01T05:47:33+5:30
आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरयाणा, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यात ७ मेपर्यंत कोरोना प्रादुर्भाव दिसून येईल, असे भाकीत मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाने केला आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल या राज्यांत २१ मेनंतर कोरोनाचा एकही नवीन रुग्ण आढळणार नाही. तर उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांत १० मेपर्यंत प्रादुर्भाव राहणार आहे. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरयाणा, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यात ७ मेपर्यंत कोरोना प्रादुर्भाव दिसून येईल, असे भाकीत मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाने केला आहे. विभागाने देशभरातील विविध राज्यांतील कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीच्या अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे. या अभ्यासाच्या अनुषंगाने हे भाकीत करण्यात आले आहे. देशासह राज्यातील कोरोनाबाधितांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. या परिस्थितीत मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाने डॉ. नीरज हातेकर यांच्या नेतृत्वाखाली कोरोना बाबत एक अहवाल तयार केला आहे. यासाठी त्यांना वांद्रेतील एमएमके कॉलेज आॅफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापिका पल्लवी बेल्हेकर यांची मदत मिळाली आहे. या अहवालामध्ये विविध देशांतील व राज्यांतील कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा कमी होण्याचे आणि दुपटीच्या संक्रमण प्रमाणाचा अभ्यास करून अंदाज काढण्यात आला आहे.
या अहवालातील अभ्यासावरून असे दिसून आले आहे की, महाराष्ट्रात ५५ टक्क्यांहून अधिक संक्रमण मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर येथे होत आहे. तर मध्यप्रदेशांत भोपाळ व इंदूर या शहरातील प्रादुर्भाव जास्त दिसून येतो. राजस्थानातील ४१ टक्के रुग्ण जयपूर, जोधपुर, भागलपूर येथील असून गुजरातेतील ५९ टक्के रुग्ण केवळ ३ शहरातून आहेत. त्यामुळे हे संक्रमण मर्यादित असून त्यामुळे प्रादूर्भावाचा धोका ही मर्यादित राहील.
तर पुन्हा संक्रमण होईल
सध्या दुसऱ्या राज्यातील गरीब मजदूर, विद्यार्थी, परप्रांतीयांचे हाल होत असून त्यांना त्यांच्या मूळ गावी पाठविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. सद्यस्थितीत या शहरातील स्थलांतर पुन्हा सुरु केल्यास संक्रमणाचा धोका पुन्हा वाढू शकतो. जर हे संक्रमण या निमित्ताने गावांत आणि गरीब राज्यांत पोहचले तर यावर नियंत्रण करणे कठीण होणार असल्याचे अहवालाच्या निष्कर्षात म्हटले आहे.