CoronaVirus News: काेराेनाचा प्रहार रेस्टॉरंट कर्मचाऱ्यांची उपासमार; ‘होम डिलिव्हरी’वर व्यवसाय चालवणे अवघड
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 30, 2021 05:58 AM2021-05-30T05:58:52+5:302021-05-30T05:58:52+5:30
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाने कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाऊनचा परिणाम, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले.
CoronaVirus News: काेराेनाचा प्रहार रेस्टॉरंट कर्मचाऱ्यांची उपासमार; ‘होम डिलिव्हरी’वर व्यवसाय चालवणे अवघड
मुंबई : काेराेना, लाॅकडाऊनमुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख रेस्टॉरंट्सपैकी जवळपास ५० टक्के कायमस्वरूपी बंद झाली. या क्षेत्रात बेरोजगारीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत आले, १ लाख कर्मचारी बेराेजगार झाले, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली, अशी माहिती हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाने दिली.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाने कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाऊनचा परिणाम, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले. हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि बार पुन्हा उघडण्याची तसेच रेस्टॉरंट्स आणि बार डाइन-इन सेवा रात्री ११ पर्यंत सुरू ठेवण्याकरिता परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे अध्यक्ष शेरी भाटिया यांनी सांगितले, लॉकडाऊमुळे बहुतेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बारचे व्यवसाय पूर्ण ठप्प झाले. सुमारे ५० टक्के रेस्टॉरंट्स कायमस्वरूपी बंद झाली आहेत. गेल्यावर्षी सात महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर या क्षेत्रात बेरोजगारीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत आले. हॉस्पिटॅलिटी उद्योगाला तातडीने सरकारच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतील. त्यांची सेवा रात्री ११ पर्यंत सुरू ठेवण्याकरिता परवानगी द्यावी. या कठीण प्रसंगी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत शासनाने राज्य जीएसटी माफ करावा.
‘होम डिलिव्हरी’वर व्यवसाय चालवणे अवघड
सध्या रेस्टॉरंटमधील एकमेव महसूल ‘होम डिलिव्हरी सर्व्हिसेस’द्वारे मिळतो, जो आमच्या वास्तविक व्यवसायाच्या केवळ ८ ते १० टक्के आहे.
हॉटेल, रेस्टॉरंट्समध्ये पायाभूत सुविधा आणि निश्चित खर्च असल्याने केवळ होम डिलिव्हरीवर व्यवसाय चालवणे अवघड आहे.
उद्योगास एफएल ३ परवाना शुल्कात सूट द्यावी. हप्त्याने एक्साईज फी भरण्याची मुभा द्यावी.
प्रॉपर्टी टॅक्स माफ करावा. पाणी आणि वीज शुल्काचे वास्तविक खर्चाच्या आधारे बिल द्या, त्यामुळे नुकसान कमी हाेण्यास मदत होईल, अशी मागणी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप शेट्टी यांनी केली.
