CoronaVirus News: विक्री केलेल्या घरांची नोंदणी रद्द होण्याचे संकट, बांधकाम सुरू असलेल्या विकासकांना धास्ती

रेरा कायद्यान्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्याची तयारी विकासकांनी ठेवावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

मुंबई : चोहोबाजूंनी कोंडीत सापडलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांपुढे आणखी एक संकट उभे ठाकण्याची चिन्हे आहेत. बांधकाम सुरू असलेल्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये घरांची नोंदणी करणाऱ्यांपैकी काही ग्राहक आर्थिक अरिष्टामुळे नोंदणी रद्द करू शकतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
रेराकडे केलेल्या नोंदणीनुसार विकासकांना निर्धारित प्रकल्प पूर्ण करता आले नाहीत. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेला वित्त पुरवठा व कर्जफेड करण्यातही अडचणी येतील. त्यामुळे ते प्रकल्पही निर्धारित वेळेत पूर्ण होणे अशक्य आहे. बांधकाम व्यावसायिकांपुढील आव्हानांबाबत चर्चा करण्यासाठी नरेडकोने वरिष्ठ वकिलांचे एक वेबिनार आयोजित केले होते. त्यावेळी अ‍ॅड. हर्षद बडबडे यांनी ही भीती व्यक्त केली. आर्थिक गणिते कोसळल्याने काही जण घरांची केलेली नोंदणीसुद्धा रद्द करू शकतात. रेरा कायद्यान्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्याची तयारी विकासकांनी ठेवावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
घराचा ताबा देण्यास विकासकाने विलंब लावल्यास घरखरेदी करार रद्द करण्याचा व भरलेली सर्व रक्कम, व्याज व नुकसानभरपाईसह परत मिळण्याचा अधिकार ग्राहकांना आहे. तसेच घरखरेदीपोटीची रक्कम अदा करणे शक्य होत नसेल तरी ते करार रद्द करू शकतात. कोरोनामुळे अनेकांवर वेतन कपातीची कुºहाड कोसळणार आहे. त्यामुळे नोंदणी केलेल्या घरांबाबत ते फेरविचार करू शकतात. करार आणि अ‍ॅलॉटमेंट लेटरमधील अटीशर्तींची चाचपणी करणे क्रमप्राप्त असल्याचे मत अ‍ॅड. शिवकृष्णन यांनी मांडले.
>सरकारकडून हवा दिलासा
विकासकांची संभाव्य कोंडी टाळण्यासाठी रेराने प्रकल्प पूर्णत्वासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत आणखी वाढवावी, काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांतून गुंतवणूक मागे घेण्यास खरेदीदारांना निर्बंध घालावेत, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिलेला तीन महिन्यांच्या सवलतीचा कालावधी आणखी वाढवून विकासकांसह आणि खरेदीदारालाही दिलासा द्यावा, असे काही पर्याय बैठकीत मांडण्यात आले.