CoronaVirus News: स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे, बसचे भाडे घेऊ नका; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

पुढील सुनावणी ५ जूनला

नवी दिल्ली : लॉकडाउनमुळे अडकलेले स्थलांतरित मजूर त्यांच्या गावी परत जात असताना त्यांच्याकडून सरकारने बस किंवा रेल्वेभाड्याचे पैसे घेऊ नयेत, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ जून रोजी होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला आहे. लॉकडाउनमुळे स्थलांतरित मजुरांचे होणारे प्रचंड हाल थांबविण्यासंदर्भात योग्य पावले टाका, असा आदेश केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा, अशी विनंती करणाऱ्या काही याचिकांची एकत्र सुनावणी घेण्यात आली.

स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीबाबत विविध राज्यांकडून न्यायालयाने माहिती मागविली होती. मात्र, त्यासंदर्भात न्यायालयाने बजावलेल्या नोटिसीला काही राज्यांनी उत्तर दिलेले नाही. राज्य सरकारांनी विनंती केली असेल तितक्या गाड्यांची व्यवस्था केंद्र सरकारने करायलाच हवी. स्थलांतरित मजुरांना दिलासा देण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याकरिता राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुरेसा वेळ दिलेला आहे. हे मजूर त्यांच्या गावी पोहोचल्यानंतर त्यांना रोजगार तसेच जेवण देण्याची व्यवस्था सरकारने करावी.
- सुप्रीम कोर्ट

खाद्यपदार्थ स्टॉलमधील कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर

1. रेल्वे स्थानकांमध्ये असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर काम करणारे कर्मचारी सध्या आपल्या गावी गेले असल्यामुळे ते स्टॉल सुरू करणे शक्य नाही, असे रेल्वे फूड व्हेंडर्स असोसिएशनने रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना कळविले आहे.

2. स्थलांतरित मजूर रेल्वेगाड्यांनी प्रवास करीत असताना, काही रेल्वे स्थानकांवर त्यांनी लुटालूट केल्याचे, खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलचे नुकसान केल्याचे प्रकार घडले आहेत. रेल्वे फलाटांवर खाद्यपदार्थांचे स्टॉल चालविणाºयांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वेने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही.

3. रेल्वेगाड्यांतून जाणारे प्रवासी डिस्टन्सिंगचा नियम न पाळता खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर प्रचंड गर्दी करतात. त्यामुळे स्टॉलवर काम करणाºयांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे रेल्वे फूड व्हेंडर्स असोसिएशनने म्हटले आहे.