CoronaVirus News: तिमाहीत जीडीपीमध्ये ४० टक्के घसरण शक्य

भारताचा सध्याचा जीडीपी २२० लाख कोटी आहे. त्यात २५ टक्के (५५ लाख कोटी) घट होईल, असे क्रिसील व फिच यांना वाटते.

मुंबई : सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ लॉकडाउनमुळे चालू वर्षाच्या एप्रिल ते जुलै-२०२० या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) २५ ते ४० टक्के घटणार आहे, असे भाकीत स्टेट बँक रिसर्च आणि पत मानांकन संस्था क्रिसील व फिच यांनी केले आहे.

भारताचा सध्याचा जीडीपी २२० लाख कोटी आहे. त्यात २५ टक्के (५५ लाख कोटी) घट होईल, असे क्रिसील व फिच यांना वाटते. तर ही घट ४० टक्के (८८ लाख कोटी) असेल, असे स्टेट बँक रिसर्चला वाटते. तसेच २०२०-२१ या पूर्ण वर्षात जीडीपी ६.८० टक्के घटेल, असे स्टेट बँक रिसर्चने म्हटले आहे. तर फिच व क्रिसील यांना जीडीपी ५ टक्के घटेल, असे वाटते.

अर्थव्यवस्था यावर्षी आॅक्टोबरनंतर वाढू लागेल, असा अंदाज मात्र तिन्ही संस्थांनी बांधला आहे. फिच, क्रिसीलच्या मते लॉकडाउनमध्ये झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी जीडीपी वाढीचा दर सतत तीन वर्षे ११ टक्के राहील तरच हे शक्य होईल. सेंटर फॉर मॉनिटरिंंग
इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) १२ मे नंतर हळूहळू उद्योग पुन्हा सुरू होत असल्याने दोन कोटी मजूर परत कामावर येतील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. या सर्व उपाययोजना केल्यानंतरही कोविड-१९ पूर्वीची आर्थिक स्थिती निर्माण होण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागू शकतात, असा इशाराही अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.

मागणी वाढवा; अर्थव्यवस्था वाचवा
च्देशासमोर उभ्या झालेल्या या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी वस्तू व उत्पादनांची मागणी वाढविणे, हा एकमेव इलाज आहे, असे सांगून अर्थतज्ज्ञांना पुढील उपायही सुचविले आहेत. च्अर्थसंकल्पीय तूट कितीही वाढली तरी चालेल पण अर्थव्यवस्थेत जीडीपीच्या १० टक्के म्हणजे २० ते २२ लाख कोटी ओतणे. (पंतप्रधानांच्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजने हे साध्य झाले.)
च्अनुदान व आर्थिक मदतीची रक्कम नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा करणे. (याची सुरुवात झाली आहे व २ लाख कोटी नागरिकांना देण्याचे लक्ष्य आहे.)

च्नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रशन कंपनीमध्ये त्वरित २५,००० कोटी गुंतवणूक करणे.
च्पायाभूत सुविधा क्षेत्रात किमान४ लाख कोटी व स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रात किमान ५०,००० कोटी गुंतवणूक करणे.
च्गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांमध्ये (एनबीएफसी) किमान २ लाख कोटी व खासगी/सरकारी कंपन्यांना भांडवल पुरवठा करण्यासाठी २ लाख कोटींचा निधी उभारणे. (यापैकी एनबीएफसीसाठी ५०,००० कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले
आहे.)

च्रिझर्व्ह बँकेच्या लाँग टर्म रेपो आॅपरेशनद्वारे (एलटीआरमध्ये) खासगी संस्थांचे १० ते १२ लाख कोटींचे कर्ज रोखे बँकांनी विकत घ्यावे. (याची सुरुवात झाली आहे.)
च्वाहनांची मागणी निर्माण करण्यासाठी वाहनांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी करणे.