CoronaVirus News : आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी जबरदस्ती कशा करू शकतात?

CoronaVirus News : सरकार परीक्षा घेण्यास नकार देत असताना आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास जबरदस्ती कशा करू शकतात? असा सवाल उच्च न्यायालयाने बोर्डाला केला.

मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने राज्य सरकारने आयसीएसई बोर्डाच्या दहावी तसेच बारावीच्या उर्वरित विषयांच्या २ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षा घेण्यास नकार दिला. सरकार परीक्षा घेण्यास नकार देत असताना आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास जबरदस्ती कशा करू शकतात? असा सवाल उच्च न्यायालयाने बोर्डाला केला.
‘परीक्षा घेऊ देणार नाही, अशी जर राज्य सरकारची भूमिका असेल तर मग विद्यार्थ्यांना पर्याय दिल्याचा युक्तिवाद करण्यात काय अर्थ?’ असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एस. एस. शिंदे यांनी म्हटले. काही शाळा विद्यार्थ्यांना परीक्षांसदर्भात दिलेले पर्याय निवडण्यास जबरदस्ती करत आहेत आणि त्यांनी पर्याय न निवडल्यास त्यांना डिफॉल्टर म्हणून ठरवण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे, अशी माहिती याचिककर्त्यांच्या वकिलांनी दिली. त्यावर न्यायलायने बोर्डाला त्यांच्या आधीच्या विधानाची आठवण करून दिली.
तुम्ही या आधीच्या सुनावणीत आम्हाला सांगितले होते की, ‘राज्य सरकारने परीक्षांना परवानगी दिली नाही, तर आम्ही तो निर्णय मान्य करू. मग बोर्ड किंवा शाळेने विद्यार्थ्यांवर जबरदस्ती करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?’ असा सवाल न्यायलायने केला. त्यावर बोर्डाच्या वकिलांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना जबरदस्ती करू नका, असे आम्ही शाळांच्या मुख्याधापकांना सूचित केले. तत्पूर्वी, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षांना परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच समितीने विद्यापीठांच्या परीक्षाही न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर न्यायाधीशांनी सीबीएसई परीक्षांबाबत सरकारने काय निर्णय घेतला आहे? अशी विचारणा कुंभकोणी यांच्याकडे केली.
।पुढील सुनावणी २९ जूनला
परीक्षेला प्रत्यक्षात न बसणाºया विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने गुण देणार, या न्यायालयाच्या प्रश्नावर वकिलांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार आम्ही का वागायचे, असे बोर्डाने म्हटले आहे. दरम्यान, काही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २९ जून रोजी ठेवली.