CoronaVirus News in Mumbai : खासगी रुग्णालयांच्या तिजोऱ्या गरम, न्यायालयात याचिका 

CoronaVirus News in Marathi and Live Updates : खासगी रुग्णालये रुग्ण कोरोनाबाधित नसल्याचे प्रमाणपत्र देऊनही पालिका ते स्वीकारत नाही. उलट नव्याने रुग्णास चाचणी करण्यास भाग पाडते.

मुंबई : खासगी रुग्णालये कोरोनाच्या रुग्णांना दाखल करून घेत नाहीत, उलट या स्थितीचा गैरफायदा घेत रुग्णांकडून अवाजवी शुल्क आकारात असल्याची तक्रार करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
खासगी रुग्णालये रुग्ण कोरोनाबाधित नसल्याचे प्रमाणपत्र देऊनही पालिका ते स्वीकारत नाही. उलट नव्याने रुग्णास चाचणी करण्यास भाग पाडते. यावर पालिकेला तोडगा काढण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत आहे. खासगी रुग्णालये लॉकडाउनचा गैरफायदा घेत रुग्णांकडून वाट्टेल तेवढे शुल्क आकारतात, अशी तक्रार केली आहे.
‘निर्णय घेण्यासाठी पालिका आयुक्तांची उपस्थिती फायद्याची ठरेल,’ असे म्हणत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एस. एस. शिंदे यांनी याचिकाकर्त्या सारिका सिंग यांना पालिका आयुक्तांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया व पालिकेच्या वकील यमुना पारेख यांनी मुदत मागितल्याने न्यायालयाने सुनावणी २२ मे रोजी ठेवली.

खासगी रुग्णालयांच्या तिजोऱ्या गरम
न्यायालयात याचिका 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : खासगी रुग्णालये कोरोनाच्या रुग्णांना दाखल करून घेत नाहीत, उलट या स्थितीचा गैरफायदा घेत रुग्णांकडून अवाजवी शुल्क आकारात असल्याची तक्रार करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
खासगी रुग्णालये रुग्ण कोरोनाबाधित नसल्याचे प्रमाणपत्र देऊनही पालिका ते स्वीकारत नाही. उलट नव्याने रुग्णास चाचणी करण्यास भाग पाडते. यावर पालिकेला तोडगा काढण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत आहे. खासगी रुग्णालये लॉकडाउनचा गैरफायदा घेत रुग्णांकडून वाट्टेल तेवढे शुल्क आकारतात, अशी तक्रार केली आहे.
‘निर्णय घेण्यासाठी पालिका आयुक्तांची उपस्थिती फायद्याची ठरेल,’ असे म्हणत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एस. एस. शिंदे यांनी याचिकाकर्त्या सारिका सिंग यांना पालिका आयुक्तांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया व पालिकेच्या वकील यमुना पारेख यांनी मुदत मागितल्याने न्यायालयाने सुनावणी २२ मे रोजी ठेवली.