CoronaVirus News: विलगीकरणातील प्रवाशांवर पालिकेचे लक्ष

२४ विभागात पथके तैनात

मुंबई : परदेशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांना सात दिवस संस्थात्मक विलगीकरणात राहणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र काही प्रवासी विलगीकरण टाळण्यासाठी पळ काढत असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे परदेशी प्रवाशांबाबत सुधारित कार्यपद्धती मंगळवारपासून लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार विलगीकरण करण्यात आलेल्या हॉटेलमध्ये प्रवाशांची तपासणी करण्यासाठी २४ विभाग कार्यालयांमध्ये पथक तैनात करण्यात आले आहे तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे.यूके, युरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझिल या देशांतून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांना सात दिवस संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्यात येते. मात्र काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून परदेशी प्रवासी विमानतळावरून पळ काढत असल्याचे समोर आले आहे. याची गंभीर दखल घेत महापालिकेने मुंबई विमानतळावर प्रवासी उतरल्यापासून त्यांची पडताळणी करून त्यांना हॉटेलमध्ये पोहोचेपर्यंत सुधारित नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार विमानतळावर पथकाने दररोज आलेल्या प्रवाशांच्या संपूर्ण माहितीसह मुंबईतील २४ विभाग कार्यालयनिहाय यादी तयार करण्याची सूचना महापालिकेने केली आहे.अशी आहे सुधारित नियमावली...विमानतळावर तैनात पथकाने दररोज अशी विभागनिहाय प्रवाशांची यादी संबंधित विभागांचे सहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांना ई-मेलने पाठवावी. विमानतळाबाहेर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने संबंधित प्रवाशांना त्यांनी निवडलेल्या हॉटेल्समध्ये बेस्ट बसेसद्वारे नेण्याची व्यवस्था करावी. संबंधित बसचालकाने प्रवाशांना हॉटेलमध्येच नेऊन सोडावे आणि संबंधित प्रवासी हॉटेलमध्ये पोहोचल्याबाबतची पावती त्या-त्या हॉटेलकडून घ्यावी. विमानतळ समन्वय अधिकाऱ्याने, प्रवासी आपापल्या हॉटेल्समध्ये पोहोचल्याबाबतच्या पावत्या आणि विमानतळाच्या आतील पथकाने बनविलेली प्रवाशांची यादी यांची फेरपडताळणी करून सर्व प्रवासी हॉटेल्समध्ये पोहोचल्याबाबतची खातरजमा करावी. विभागातील सहाय्यक आयुक्तांनी, हॉटेलमध्ये विलगीकरणासाठी पाठवलेले प्रवाशी प्रत्यक्षात राहत असल्याची वेळोवेळी खातरजमा तपासणी पथकाद्वारे करावी. तपासणी पथकांनी प्रत्यक्ष विलगीकरण केंद्रांना किमान दोनवेळा भेट द्यावी. कोणत्याही नियमाचे उल्‍लंघन झाल्यास सहाय्यक आयुक्तांनी साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी.