CoronaVirus News: “खोदा पहाड और...."; मोदींच्या पॅकेजमधून घोर निराशा- पृथ्वीराज चव्हाण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 25, 2020 06:00 PM2020-05-25T18:00:21+5:302020-05-25T18:01:11+5:30
नेहरूंनी सार्वजनिक उपक्रम सुरू करून देशात औद्योगिकीकरणाचा व उच्च शिक्षणात पाया घातला, तर इंदिराजींच्या हरित क्रांतीने देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला.
CoronaVirus News: “खोदा पहाड और...."; मोदींच्या पॅकेजमधून घोर निराशा- पृथ्वीराज चव्हाण
मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २० लाख कोटी रुपयांचा कोरोना पॅकेजचा तपशील जाहीर झाल्यावर काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे. हे खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन पॅकेज नसून नेहमीसारखा मोदींचा 'जुमलाच' आहे, असं ते म्हणाले आहेत. या वेळचा जुमला आत्मनिर्भर आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक प्रधानमंत्र्यांनी देशाला स्वावलंबी व आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. नेहरूंनी सार्वजनिक उपक्रम सुरू करून देशात औद्योगिकीकरणाचा व उच्च शिक्षणात पाया घातला, तर इंदिराजींच्या हरित क्रांतीने देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला.
राजीव गांधींची सूचना व संगणक क्रांती, तर १९९१नंतरच्या आर्थिक सुधारानंतर नरसिंहराव व मनमोहन सिंगांनी केलेल्या अर्थव्यवस्थेतील बदलांनी विकासदर एका नव्या उंचीवर नेला, असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले आहेत. २००४ ते २०१४ च्या दशकातील विकासदर आतापर्यंतच्या इतर कोणत्याही दशकापेक्षा अधिक होता, आणि मनमोहन सिंगांनी २००८च्या वैश्विक आर्थिक संकटातून देशाला सुरक्षित ठेवले. त्यामुळे मोदींनी आत्मनिर्भरतेचा शोध लावल्याचा आविर्भाव करणे दुर्दैवी आहे.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. लोकांना वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती संपली आहे व बाजारपेठेत मागणी नष्ट झाली आहे. त्यामुळे पुरवठादारांच्या किंवा उद्योगांच्या मालाची विक्री होणे अवघड होणार आहे. जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी भारतामध्ये गंभीर आर्थिक मंदीचे भाकीत वर्तविले आहे. त्यांनी मागणी वाढावी, यासाठी सरकारने चौकटी बाहेर जाऊन खर्च करणे गरजेचे आहे, असे मत मांडले आहे. यासाठीच मी स्वतः एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच अर्थव्यवस्थेच्या (जीडीपीच्या) किमान १० % म्हणजेच २१ लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज (Fiscal Stimulus) द्यावे, अशी जाहीर मागणी केली होती. त्यानंतर १२ मे रोजी जेव्हा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली, त्याचवेळी मी त्या घोषणेचे स्वागत केले.
परंतु अर्थमंत्र्यांच्या ५ प्रदीर्घ पत्रकार परिषदेतून या योजनेचा तपशील जाहीर झाला आणि देशाची घोर निराशा झाली आहे. त्या पॅकेजमध्ये रोख मदतीची तरतूद नाही. त्यात फक्त कर्ज काढण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटकाला थेट व त्वरित दिलासा मिळण्याची सूतराम शक्यता नाही. सरकार निश्चित प्रत्यक्ष किती खर्च करणार हे कुणालाही निश्चित सांगता येत नाही. जवळपास १२ जागतिक वित्तीय संस्था देखील या पॅकेजमधील थेट खर्चाचा निश्चित आकडा सांगू शकलेल्या नाहीत, या १२ संस्थांच्या वेगवेगळ्या स्वतंत्र अंदाजानुसार हा खर्च भारताच्या जीडीपीच्या फक्त ०.७% (मॉरगन स्टेनले) ते १.५% (अर्नस्ट व यंग) इतका म्हणजे सरासरी १%, किंवा दोन लाख रुपये आहे.
सामान्यतः देशात तीव्र मंदी निर्माण झाल्यावर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक योजना (stimulus package) ची घोषणा केली जाते. हे पतपुरवठा / कर्जरुपी प्रोत्साहन आणि सरकारी खर्चरुपी प्रोत्साहन अशी विभागणी केली जाते. मोदींच्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये २० लाख कोटी पैकी फक्त २ लाख कोटी रुपये थेट खर्च होणार आहेत. तर सुमारे १८ ते १९ लाख कोटी रुपयांचे हे कर्ज घेण्याचा सल्ला आहे किंवा विविध क्षेत्रात पुढील पाच वर्षात पैसे खर्च करण्याची पंचवार्षिक योजना आहे. पण उद्योगांना व व्यापारी उपक्रमांना लॉकडाऊनमध्ये उत्पन्न नसल्यामुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याचा सल्ला म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. पण तोट्यात गेलेल्या उपक्रमांना बँका नवीन कर्ज देणार नाहीत हे माहीत असल्यामुळे बँकाना विनातारण कर्ज देण्याची सक्ती करण्याचा उपाय शोधला आहे, पण त्याला रिझर्व्ह बँकेची मान्यता आहे का?, विनातारण कर्ज म्हणजे बँकिंग सिद्धांताच्या मुळावरच घाव आहे. सध्याच्या परिस्थितीत विनातारण घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होणार नाहीत व ही सर्व कर्ज प्रकरणे एनपीए होतील आणि शेवटी माफ करावी लागतील. म्हणूनच सर्व पाश्चिमात्य देशांनी थेट अनुदानाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
आता या वर्षीचा देशाचा विकासदर किती असेल? आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने काही महिन्यापूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था १.८ टक्‍क्‍यांनी वाढेल, असा अहवाल दिला होता. परंतु दोन दिवसापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने २०२०-२१च्या आर्थिक वर्षांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्थेचे उत्पन्न गेल्या वर्षीपेक्षा कमी असेल हे सांगितले. गोल्डमन सॅक्स या जगातील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टमेंट बँकेने सुरुवातीला भारताची अर्थव्यवस्था - ०.४ टक्के असेल असे भाकीत केले होते, पण गेल्या आठवड्यात त्यांनी आपला अंदाज बदलून आता २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था उणे पाच टक्के घसरेल असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. २०० लाख कोटीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पाच टक्क्यांची घसरण म्हणजे वर्षभरात १० लाख कोटीचे कमी उत्पन्न. मुळातच मोदी सरकारच्या नेतृत्वात कोरोना पूर्वीच्या सलग ७ तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था ८% हून ४.५% पर्यंत घसरली होती. या परिस्थितीत सरकारला नवे आर्थिक गणित मांडावे लागणारे आहे.
हेही वाचा
Curfew Extend: 'या' राज्यातील दोन जिल्ह्यांमध्ये ३० जूनपर्यंत वाढवला कर्फ्यू
देशातील प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये मोदी, योगी अन् नितीश; राहुल, रामदेव पिछाडीवर
हिंदी महासागरातील विशाल टेक्टॉनिक प्लेट होताहेत विभक्त; नव्या संशोधनानुसार खुलासा
CoronaVirus News :अशोक चव्हाण उपचारांसाठी मुंबईकडे; अ‍ॅम्ब्युलन्स निघतानाचा व्हिडीओ व्हायरल
CoronaVirus News : चीनमध्ये पुन्हा हातपाय पसरतोय कोरोना; आरोग्य यंत्रणेचे धाबे दणाणले
