CoronaVirus News: राज्यातील परीक्षांचा निर्णय लवकरच- उदय सामंत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 1, 2020 05:19 AM2020-05-01T05:19:39+5:302020-05-01T05:20:02+5:30
राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने लवकरच जाहीर केला जाईल अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या परीक्षांबाबत देशातील विद्यापीठांना अंतिम मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यानंतर राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग परीक्षांच्या नियोजनाला लागला आहे. कोरोनामुळे राज्यातील सर्वच महाविद्यालये व विद्यापीठांच्या परीक्षा लांबणीवर पडल्या आहेत. त्या कशा आणि कोणत्या पद्धतीने घेता येतील यावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची एक समिती नेमली आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे ही समिती परीक्षांच्या नियोजनांबाबत लवकरच निर्णय घेऊन अहवाल तयार करणार आहे. हा अहवाल राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने लवकरच जाहीर केला जाईल अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा १ ते १५ जुलैदरम्यान घ्याव्यात, बारावीनंतरचे प्रवेश पूर्ण करून सप्टेंबरमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करावे, आॅनलाइन अभ्यासक्रम घ्यावा अशा अनेक मार्गदर्शक सूचना असलेला प्रस्ताव यूजीसीकडून राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कुलगुरूंच्या समितीची बैठक शुक्रवारी होईल. ते त्यांचा अहवाल सादर करतील आणि त्यांनतर पुन्हा एक बैठक होऊन राज्यातील परीक्षांबाबत वेळापत्रक निश्चित करून ते अमलात आणले जाईल.
राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या कोणत्याही परीक्षा रद्द झाल्या नसून त्या होतीलच, असे विभागाने सुरुवातीपासून स्पष्ट केले होते. आता यूजीसीच्या सूचनाही तशाच आल्या असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. शैक्षणिक वर्ष सुरु करताना विद्यापीठांना स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती पाहून निर्णय घेता येणार असल्याची माहितीही सामंत यांनी टिष्ट्वटद्वारे दिली.
कशा होऊ शकतात परीक्षा?
युजीसीच्या निदेर्शांप्रमाणे सर्व परीक्षा आॅफलाइन किंवा आॅनलाइन पद्धतीने घेता येणार आहेत. विद्यापीठे परीक्षेच्या नवीन पद्धती अवलंबू शकतात. परीक्षेचा वेळ तीन तासांवरून कमी करत दोन तासांपर्यंत आणला जाऊ शकतो. मात्र, सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे यामध्ये पालन होणे आवश्यक आहे, असे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.