CoronaVirus News : राज्याचे नवे वीज धोरण लांबणीवर

समितीला एक महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, त्या मुदतीतही अहवाल सादर होईल याची शाश्वती नसल्याची माहिती सुत्रांकडून हाती आली आहे.

संदीप शिंदे मुंबई : राज्यात १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत आणि उद्योगांना सवलीच्या दरात वीज पुरवठा करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसह राज्याचे वीज धोरण निश्चित करण्यासाठी २२ एप्रिल रोजी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली. तीन आठवड्यांत समितीच्या शिफारशी अपेक्षित होत्या. मात्र, अद्याप त्या सादर झाल्या नसून समितीला एक महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, त्या मुदतीतही अहवाल सादर होईल याची शाश्वती नसल्याची माहिती सुत्रांकडून हाती आली आहे.राज्यात १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणारे सुमारे सव्वा कोटी ग्राहक असून त्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. उद्योगांना चालना देण्यासाठी स्वस्त दरात वीज पुरवठा करण्याचा त्यांचा मानस आहे. सोबतच वीज उत्पादनाचा खर्चात कपात, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती कंपन्यांचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च कमी करणे, कृषी ग्राहकांना दिवसा सलग चार तास वीज उपलब्ध करून देणे, राज्यात मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जेची निर्मिती अशा सर्वच आघाड्यांवरील राज्याचे वीज धोरण ठरविण्यासाठी १३ सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश २२ एप्रिल, २०२० रोजी सरकारने जारी केले. ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, काही निवृत्त अधिकाºयासंह आठ निमंत्रित सदस्यांचा समावेश आहे. आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ सदस्यांची मदत घेण्याची मुभा समितीला आहे.>कोरोनामुळे कामात अडथळेतीन आठवड्यात म्हणजेच मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत सखोल अभ्यास करून समितीने अहवाल देणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोना संकटामुळे कामात अडथळे येत असल्याने अहवाल तयार नाही. मुदत उलटूनही काही सदस्यांना आपली समितीत नियुक्ती झाल्याची कल्पना नव्हती अशी माहिती हाती आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी ६ जुलैपर्यंतची मुदत असली तरी तोपर्यंत तो सादर होईल याबाबतही साशंकता व्यक्त होत आहे.>समितीसमोरची आव्हानेमोफत वीज धोरणामुळे महावितरण कंपनीला ८ हजार कोटी रुपयांची तूट सोसावी लागेल. शिवाय उद्योगांच्या सवलतींचा भारही महावितरणवर पडेल.>कोरोना संकटामुळे वीज कंपन्या डबघाईला आल्या असून आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी २१ हजार कोटींचे कर्ज काढण्यास सरकारने त्यांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांसाठी सवलतींच्या शिफारसी करताना महावितरणची आर्थिक घडी विस्कटणार नाही याची काळजीही समितीला घ्यावी लागेल.