CoronaVirus News : रेल्वे डब्यात आयसीयू असणे आवश्यक का वाटले नाही? 

मध्य व पश्चिम रेल्वेने रेल्वेच्या डब्याचे रूपांतरण विलगीकरण कक्षात करण्यासाठी काय पावले उचलली, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : रेल्वेच्या डब्यांमध्ये अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) असणे आवश्यक का वाटले नाही? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मध्य व पश्चिम रेल्वेने रेल्वेच्या डब्याचे रूपांतरण विलगीकरण कक्षात करण्यासाठी काय पावले उचलली, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
रेल्वेच्या डब्यांमध्ये आयसीयू असणे आवश्यक का वाटले नाही, याचेही उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. बंद केलेली रुग्णालये, चिकित्सालये, नर्सिंग होम्स पुन्हा सुरू करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही मत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका कोरानाबाधित व कोरोनाबाधित नसलेल्या रुग्णांची काळजी घेण्यास असमर्थ नाही. त्यामुळे बंद असलेली रुग्णालये आणि दवाखाने सुरू करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. बंद क्लिनिक पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश देणे म्हणजे प्रशासकीय किंवा न्यायालयीन आदेशांची आकडेमोड करणे होय. असे करणे निषिद्ध आहे. आमच्या दृष्टीने न्यायपालिकेने कार्यकारिणीच्या क्षेत्रात प्रवेश करण्याऐवजी अधिक सुविधा पाहिजे असल्यास त्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
मुंबईचे रहिवासी नरेश कपूर यांनी कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने त्यांना योग्य वेळेत सेवा मिळावी, यासाठी बंद असलेली रुग्णालये व दवाखाने सुरू करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारचे २२ जूनचे परिपत्रक दाखवून याचिककर्त्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचे निवारण करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले.