मुंबई : राज्यात सरासरीपेक्षा अधिक पॉझिटिव्हिटी रेट असलेल्या १८ जिल्ह्यांमध्ये गृहविलगीकरणाऐवजी (होम क्वारंटाइन) कोरोनाची लागण झालेल्या व्यक्तींना कोविड सेंटरमध्ये भरती करण्यावर भर देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. गृहविलगीकरण या १८ जिल्ह्यांमध्ये पूर्णपणे बंद केलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोरोनाची लक्षणे नसलेली व्यक्ती गृहविलगीकरणात राहिली तर तिच्यापासून घरातील अन्य व्यक्तींना कोरोनाची लागण होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन रुग्णांना कोविड सेंटरमध्ये भरती करण्यावर भर दिला जाईल. त्यासाठी कोविड सेंटरची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
म्युकरमायकोसिसवरील ६० हजार इंजेक्शनसाठी जागतिक निविदा म्युकरमायकोसिस रोगावरील अ‍ॅम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शनच्या ६० हजार कुपी खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाने जागतिक निविदा काढली आहे. साधारणत: जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या इंजेक्शनच्या ६० हजार व्हायल्स त्याद्वारे उपलब्ध होतील. ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविकांना कोरोना चाचणीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
१८ जिल्ह्यांमध्ये उपाययोजनारायगड, ठाणे, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पुणे, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, हिंगोली, अकोला, अमरावती, गडचिरोली, वर्धा, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, अहमदनगर.
बांधकाम, पावसाळी साहित्याची दुकाने उघडणार बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित साहित्य विक्रीचा व्यवसाय हा अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पावसाळ्याशी संबंधित वस्तूंची दुकाने सुरू करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ही दोन्ही प्रकारची दुकाने सुरू करता येतील.
नियमांचे पालन करावे लागणार छत्र्या, प्लास्टिकच्या शीट्स, ताडपत्र्या, पावसाळी पोषाख आदींची विक्री/दुरुस्ती करणारी दुकाने सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला असतील. आवश्यक वाटल्यास प्राधिकरण ही दुकाने उघडण्यास अनुमती देईल, त्यासाठीच्या वेळा निश्चित करेल. नैसर्गिक आपत्ती किंवा संकटात प्रभावीपणे मदत करू शकतील अशा साहित्याची दुकाने व व्यवसायदेखील सुरू करता येऊ शकतील. मात्र, सर्वांना कोरोना नियमांचे पालन करावे लागेल. ते न केल्यास प्राधिकरणाकडून १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.