coronavirus: परराज्यात जाण्यासाठी ६ लाखांवर मजुरांची नोंदणी,  राज्यांतर्गत गावी जाण्यासाठीही मोठी प्रतीक्षा

अशिक्षित असल्याने अनेक मजुरांना अर्ज भरताना अडचणी येत आहेत. अनेकांकडे स्मार्टफोन नसल्याने आॅनलाईन अर्ज भरता येत नाही. नोंदणीनंतर प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने अनेक जण पायी जाणे पसंद करत आहे.

मुंबई : लॉकडाउनमुळे दीड महिना फसलेले परप्रांतीय स्थलांतरित मजूर अस्वस्थ होऊन पायी, सायकल तसेच मिळेल त्या वाहनाने हजारो किलोमीटरचा प्रवास करू लागल्याने शेवटी सरकारने त्यांना रेल्वे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातून विशेष श्रमिक रेल्वेसाठी ६ लाखांवर मजुरांनी त्यांच्या गावी जाण्यासाठी आॅनलाईन तसेच पोलीस ठाणे व तहसील तसेच सोयीच्या प्रशासकीय कार्यालयात प्रत्यक्ष नोंदणी सुरू केली आहे. मात्र त्यात त्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. विशेष म्हणजे राज्यात आपल्या जिल्ह्यात जाणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.

अशिक्षित असल्याने अनेक मजुरांना अर्ज भरताना अडचणी येत आहेत. अनेकांकडे स्मार्टफोन नसल्याने आॅनलाईन अर्ज भरता येत नाही. नोंदणीनंतर प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने अनेक जण पायी जाणे पसंद करत आहे. रेड झोनमधील रहिवासी असलेल्यांचे अर्ज रद्द करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविणे, इतर बाबींची पूर्तता करणे हे मजुरांचा जिकरीचे होत आहे.

राज्यात तब्बल ५ लाख ९६ हजार नोंदणी
महापोलीस वेबसाईटवरून परवानगी देण्याची प्रक्रिया १ मे पासून सुरू झाली. अकरा दिवसांत अर्जाचा पाऊस पडल्याने निर्गती करण्याची प्रक्रियेत विलंब होत आहे. जे घरात, पाहुण्यांकडे व शासकीय निवारे केंद्र सोडून इतर ठिकाणी वास्तव्यास
होते त्यांची प्रमाणपत्र काढण्यासाठी धावपळ होताना दिसत आहे. परराज्याकडून परवानग्या मिळत नसल्याने अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले. जवळच्या नातेवाईकाचा मृत्यू व उपचारासाठी तात्काळ परवानी दिली जात आहे.

मराठवाड्यात मजूर जास्त रेल्वे कमी
जाणारे परप्रांतीय जास्त आणि रेल्वेची संख्या कमी अशी परिस्थिती असल्याने १३ मे रोजी औरंगाबादहूृन धावणाºया रेल्वेला गर्दी होण्याची शक्यता आहे. ज्यांनी नोंदणी केलेली नाही, असेही मजूर जालना, परभणी आदी जिल्ह्यातून औरंगाबाद रेल्वे स्टेशन परिसरात येऊन थांबले आहेत. त्यांना कसे आणि कधी पाठवायचे ही जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनासमोरची मोठी अडचण आहे.
नंदुरबारचे आदिवासी मोठ्या संख्येने अडकले
नंदुरबार जिल्ह्यातील विद्यार्थी, प्रवासी व मूळ रहिवाशांना परत आणण्यासाठी त्यांचे नातलग व पालक प्रयत्नशील होते़ शासनाने याबाबत परवानगी देण्यास सुरुवात केल्यानंतर तब्बल ६ हजार ५४२ जणांनी बाहेर जाऊन अडकलेल्यांना आणण्यासाठी अर्ज केले होते़

पुणे जिल्ह्यातून १२ हजार मजूर परतले गावाला
पुणे जिल्ह्यातून मागील चार-पाच दिवसांत विविध राज्यात स्पेशल श्रमिक रेल्वे आणि एस.टी., खासगी बसद्वारे तब्बल १२ हजार ४२१ कामगारांना त्यांच्या गावी पाठविण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्यातून काही मजूर रेल्वेने परतले. नगर जिल्ह्यातून २५ हजार जण बाहेर जाण्यासाठी प्रतीक्षेत आहेत.

एसटीने ३७ हजार मजुरांचा प्रवास
एसटी महामंडळाने इतर राज्यातील अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत आणि इतर राज्यात अडकलेलेल्यांना महाराष्ट्राच्या सीमेवर आणले आहे. मागील चार दिवसांपासून सुरु असलेल्या या सेवेअंतंर्गत विविध आगारातील तब्बल २ हजार २०९ बसद्वारे पायपीट करत चाललेल्या सुमारे ३७ हजार ३२७ मजुरांना सुखरूप राज्यांच्या सीमेपर्यंत पोहोचविण्यात आले, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली. ११ मे रोजी ५३० एसटी बसद्वारे ठाणे, नाशिक, जळगाव, धुळे, अहमदनगर, नागपूर, कोल्हापूर आदी भागातील हमरस्त्यांवरुन पायी जाणाºया ११ हजार, ८६६ मजुरांना गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा व कर्नाटकातील सीमेपर्यंत सोडण्यात आले. ९ ते ११ मे कालावधीत २१ हजार ७१४ मजुरांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहचविले. १२ मे रोजी ५६३ बसमधून १२,४५९ मजुरांनी राज्याच्या सीमेपर्यंत प्रवास केला, असे मंत्री परब यांनी स्पष्ट केले.

रेड झोन, कन्टेंमेंट झोनमधील मजुरांना पास देण्यास नकार
स्मार्टफोन नसल्याने आॅनलाइन अर्ज भरण्याचा पर्याय नसल्यासारखा
कार्यालयांत अर्ज भरण्यासाठी तासनतास रांगेत
अर्ज इंग्रजीत असल्याने अडचणीच अडचणी
वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवताना माराव्या लागतात चकरा
शेजारी जिल्ह्यात जाण्यासाठीही पास मिळण्यात अडचणी
वाहन उपलब्ध नसल्यास पास मिळत नाही़
राज्यांतर्गत इतर जिल्ह्यांत जाण्यासाठी बससाठीही मोठी प्रतीक्षा

वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी अडचण

आॅनलाईन अर्जही इंग्रजीत असल्याने मजुरांना अडचणीचे होत आहे. त्यासाठी त्यांना संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालय, पोलीस स्टेशन किंवा तहसीलदार कार्यालय येथे संपर्क करावा लागत आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून मिळणारे प्रमाणपत्रही इंग्रजीमध्ये असल्याने त्यात नेमके काय नमूद आहे, हेच त्यांना कळत नाही.

अर्जदारांना हिंदी व इंग्रजी भाषेमध्ये एसएमएसच्या माध्यमातून माहिती कळविण्यात आली आहे. एसटीच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने चाकरमानी व इतर भागातील अडकलेले नागरिक जिल्ह्यात दाखल होण्यास सुरुवात झाली असून त्यांना क्वॉरंटाईन करण्यात येणार आहे.

विदर्भातही जटील प्रश्न
जाण्यासाठी रेल्वे नाही, त्यामुळे रेल्वे स्टेशनपर्यंत जाण्यासाठी प्रशासनाने खासगी वाहनांची व्यवस्था केलेली नाही. रेल्वेचे मजुरांना आपल्या राज्यात नेण्यासाठीचे वेळापत्रक अद्याप प्राप्त झालेले नाही. मजूर जिथे अडकले तिथेच नाईलाजास्तव त्यांना ताटकळत राहावे लागत आहे. नागपूरहून रेल्वेने ५ हजारांवर तर एसटीने दोन दिवसांत १४३० मजुरांना त्यांच्या गावी रवाना केले. नागपुरात अजूनही ५ ते ६ हजार मजूर अडकून असल्याचे सांगितले जाते.

मुंबई, ठाण्यातून रेल्वे नसल्याने मिळेल त्या वाहनाने जाण्यावर भर
वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवताना सुरूवातीच्या टप्प्यात २०० ते दोन हजार देत अनेकांची फसवणूक करण्यात आली. त्यामुळे सध्या पोलीस स्टेशन स्तरावर वैद्यकीय तपासणी होत आहे. त्यातही प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने अनेक जण पायी जाणे पसंद करत आहे. मुंबई, ठाण्यात रेड झोन, कंटेनमेंट झोनमधील मुजरांना परराज्यात तसेच आॅरेंज अथवा ग्रीन जिल्ह्यातील संबंधित प्रशासनाकडून लवकर परवानगी मिळत नाही.

मुंबई, कोकणात सर्वाधिक अडीच लाख अर्ज
मुंबई, ठाणे, रायगडसह कोकण विभागातून २ लाख ६४ हजार अर्ज आले आहेत. मुंबईत ५० हजार, रायगडला ७० हजार, पालघरला ५० हजार अर्ज आले आहेत. ठाणे (२४ हजार), रत्नागिरी (४० हजार) येथूनही मोठे अर्ज आले आहेत.