CoronaVirus : मजुरांसाठी आठ हजार कोटींचे पॅकेज?, बांधकाम मजुरांना दिलासा

Coronavirus : बांधकाम व्यावसायिक आणि शासकीय प्रकल्पांची कामे घेणारे ठेकेदार यांच्याकडून एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्के उपकर राज्य सरकार वसूल करते. गेल्या आठ वर्षांत या उपकरापोटी सरकारी तिजोरीत तब्बल ८१०० कोटी रुपये जमा झाले.

मुंबई : सरकारी निष्क्रियताही कधी कधी फायदेशीर ठरू शकते याची प्रचिती कामगार कल्याण उपकराच्या निमित्ताने येण्याची चिन्हे आहेत. कामगारांच्या कल्याणाच्या नावाखाली गेल्या आठ वर्षांत जमा केलेले तब्बल ७३०० कोटी रुपये राज्य सरकारने खर्चच केलेले नाहीत. हा निधी कोरोनाच्या संकटामुळे अडचणीत आलेल्या सुमारे १३ लाख बांधकाम मजुरांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी वापरला जाणार असून लवकरच त्याबाबतची अधिकृत घोषणा होईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने दिली.
बांधकाम व्यावसायिक आणि शासकीय प्रकल्पांची कामे घेणारे ठेकेदार यांच्याकडून एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्के उपकर राज्य सरकार वसूल करते. गेल्या आठ वर्षांत या उपकरापोटी सरकारी तिजोरीत तब्बल ८१०० कोटी रुपये जमा झाले. मात्र, त्यापैकी जेमतेम ७३० कोटी रुपये कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च झाले आहेत. कामगारांसाठी तयार केलेल्या अनेक योजना आजही कागदावर आहेत. त्यामुळे या उद्देशासाठी जमा केलेला ७३०० कोटी रुपयांसह नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांतले सुमारे आठशे कोटी असे तब्बल ८ हजार कोटींपेक्षाही जास्त निधी
सरकारी तिजोरीत विनावापर पडून आहे.
केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार गोळा केला जाणारा कामगार कल्याण उपकर बांधकाम मजुरांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी वापरावा, अशा सूचना केंद्र सरकारकडून दिल्या गेल्या आहेत. २०११ ते आॅगस्ट २०१९ या कालावधीपर्यंत मंडळाने २० लाख ६७ हजार कामगारांची नोंदणी केली. त्यापैकी १३ लाख ८४ हजार कामगार सक्रिय असल्याची माहिती हाती आली आहे. त्या नोंदणीकृत कामगारांसाठी हा निधी उपलब्ध होऊ शकतो.

निर्णय झालाय, घोषणेची प्रतीक्षा
केंद्र सरकारने सूचना दिल्या असून राज्य सरकारही त्यासाठी सकारात्मक
आहे. हा निधी कशा पद्धतीने आणि कोणत्या कामगार आणि मजुरांना
वितरित करायचा याबाबतचे धोरण राज्य सरकारच्या माध्यमातून
जवळपास ठरले आहे. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर येत्या आठवड्यात अधिकृत घोषणा अपेक्षित असल्याचे कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

फायदा नोंदणीकृत कामगारांनाच
बांधकाम प्रकल्पांवर राबणारे बहुसंख्य कामगार हे परप्रांतातील आहेत. कोरोनाचा धोका वाढल्यानंतर त्यापैकी अनेकांनी आपापल्या गावाकडे पलायन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत योजनेचा फायदा पोहोचविण्याचे आव्हान सरकारी यंत्रणांसमोर असेल. तसेच, राज्यातील बांधकाम मजुरांची संख्या ५० लाखांपेक्षाही जास्त असली तरी जेवढे नोंदणीकृत कामगार आहेत त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, असेही सांगण्यात आले.