शेफाली परब-पंडितमुंबई : उत्पन्नात मोठी घट होत असल्याने आर्थिक संकट वाढलेले असताना कोरोनारूपी संकटाने मुंबईत शिरकाव केला. त्यात ५४ टक्के मुंबईकर दाटीवाटीने वसलेल्या चाळी-झोपडपट्टी राहत असल्याने महापालिकेपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले. या विषाणुच्या हल्ल्यापुढे हे शहर तग धरू शकणार नाही, असे अंदाज बांधले गेले. मात्र सूक्ष्म नियोजन आणि दिवसरात्र झटणाऱ्या लाखो कोविड योद्ध्यांच्या परिश्रमाने मुंबई पुन्हा सावरू लागली. कोणत्याही संकटावर जिद्धीने मात करणे शक्य असल्याचे महापालिकेने दाखवून दिले. पुन्हा या शहराला विळखा घालणाऱ्या या विषाणुला हद्दपार करण्यासाठी पालिका यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
११ मार्च २०२० रोजी मुंबईत पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण सापडला. कोरोनाचा प्रसार कसा रोखावा? कोणते उपचार करावे? याबाबत अनभिज्ञ असल्याने मुंबईपुढील धोका वाढत होता. वरळी, धारावी, दहिसर अशा दाटीवाटीने वसलेल्या झोपडपट्ट्या कोरोनाच्या हॉटस्पॉट बनल्यामुळे अडचणी वाढल्या. त्यामुळे बाधित रुग्णांना तातडीने शोधून त्यांना क्वारंटाइन करणे आवश्यक होते. यातूनच संशयित रुग्णांना वेगळे ठेवून संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी संस्थात्मक विलगीकरणाची संकल्पना पुढे आली. रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यावर वैद्यकीय यंत्रणा आणि मनुष्यबळ तोकडे पडू लागले. त्यामुळे युद्धपातळीवर १४ जम्बो कोविड केंद्र, कोरोना काळजी केंद्रे बांधण्यात आली. यासाठी महापालिकेला पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागला.
प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम... कोरोनाचा प्रसार वाढू लागल्याने मे महिन्यात मुंबई महापालिकेच्या नेतृत्वात बदल करीत इकबालसिंह चहल यांना आयुक्तपदाची सूत्रे देण्यात आली. त्यानंतर पहिला नियम करण्यात आला तो फिल्ड वर्कचा. विभागस्तरावरील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ते अधिकारी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी कार्यरत होते. मात्र आयुक्तांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही मैदानात उतरण्याचे आदेश देऊन कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याचे लक्ष्य विभागून देण्यात आले.
चेस द व्हायरस मोहिमेने आपला प्रभाव दाखविला. याअंतर्गत प्रत्येक विभागात संशयित रुग्णांचा शोध सुरू झाला. संशयित रुग्णांचे विलगीकरण, तत्काळ निदान, त्वरित उपचार हे सूत्र अवलंबिण्यात आले. या मोहिमेने आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीमध्येही आपला प्रभाव दाखविला. पुढे जाऊन हेच धारावी पॅटर्न जागतिक आदर्श ठरले.
कोविड योद्ध्यांचे बलिदान, आर्थिक भार...कोरोना लढ्यात महापालिकेच्या ५० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये तब्बल १९७ कर्मचारी-अधिकारी मृत्युमुखी पडली. जिवाचा धोका असल्याची जाणीव असूनही त्यांनी आपले कर्तव्य बजावले. कोरोनाविरुद्ध लढ्यात महापालिकेने तब्बल १६०० कोटी रुपये खर्च केले. अंतर्गत निधीतून ही रक्कम खर्च करण्यात आली.