मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या ४५ ठिकाणी असलेल्या ६० कारागृहातील ३५ हजार कैद्यांपैकी १७ हजार कैदी सोडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
ऑर्थर रोड कारागृहातील १५८ कैद्यांना कोरोना ची बाधा झाली आहे. अशा प्रकारची बाधा इतर कैद्यांना होऊ नये, याकरिता राज्य शासनाने हा मोठा निर्णय घेतला असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. यापूर्वी सात वर्षांपेक्षा कमी सजा असलेल्या गुन्ह्यातील ५१०५ न्यायाधीन बंदी यांना तात्पुरत्या जामीन वर मुक्त करण्यात आलेले आहे.तसेच ३०१७ शिक्षाधीन बंद्यांना इमर्जन्सी पॅरोलवर सोडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.आता सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातील न्यायाधीन ९५२० बंद्यांना तात्पुरते जामिनावर सोडण्यात येणार आहे, असे एकूण १७,६४२ कैदी कारागृहातून मुक्त होणार आहेत.
या मध्ये मोका (MCOC ) टाडा (TADA,) POTA, UAPA, PMLA, NDPS ,MPID, Explosive substance Act, Anti hijacking Act, POCSO,Foreigners in prison,Bank fraud,Major Financial scam आधी अंतर्गत गुन्ह्यातील बंद्यांना सोडण्यात येणार नाही. असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
आठ कारागृहे लॉकडाऊन
तसेच राज्यातील मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, भायखळा जिल्हा कारागृह, कल्याण जिल्हा कारागृह, औरंगाबाद,नागपूर नाशिक मध्यवर्ती कारागृहे ही आठ कारागृहे लॉकडाऊन केलेली आहेत. त्याठिकाणी कोणीही नवीन कैदी जाणार नाही अथवा आत असलेला बाहेर येणार नाही. पोलीस कर्मचारी देखील जे आत आहेत ते आतच असतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. अशी माहिती देशमुख यांनी दिली. तसेच कारागृहात कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यास बंद्यांना ठेवण्यासाठी तात्पुरते कारागृह घोषित करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
धक्कादायक! लॉकडाऊनला कंटाळून इंजिनीयरची आत्महत्या
Video : लॉकडाउनमध्ये पोलिसाची ड्युटी सोडून 'सिंघम' गिरी, धाडली कारणे दाखवा नोटीस