मुंबई - महाराष्ट्रात नवे उद्योग पर्व सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. राज्यात नव्याने येणाऱ्या उद्योगांसाठी सरकारने 40 हजार एकर जमीन राखीव ठेवली आहे. उद्योगांसाठीच्या अटी-शर्तीचे जाळे मोडले आहे. राज्यात या आणि उत्पादन सुरू करा, असे आवाहन त्यांनी उद्योजकांना केले आहे. अर्थात पायघड्या घातल्या म्हणजे लगेच नवा उद्योग पवनगतीने येईल व काम सुरू करील असे नाही. वीज-पाण्याचा प्रश्न आहे. मजूर-कामगारांचा विषय आहे. लालफितीची भीती नव्या उद्योगांच्या मनात असू शकेल. ती राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांना दूर करावी लागेल, पण हे सर्व एका रात्रीत होणार नाही. नवे उद्योजक काही जादूची छडी घेऊन येणार नाहीत व सरकारकडेही अशी छडी वगैरे नाही. गुंतवणूकदारांना जमिनी विकत घेणे परवडत नसेल तर त्यांना भाडेतत्वावर जमिनी देऊ, असे मुख्यमंत्री महोदय सांगतात. इतर राज्यांत तेथील सरकारे गुंतवणूकदारांना जमीन, वीज, पाणी तूर्तास मोफत द्यायला तयार आहेत व त्यादृष्टीने त्यांनी जाळे फेकले आहे. या स्पर्धेत महाराष्ट्र कोठे आहे? असा सवाल सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने राज्य सरकारला विचारला आहे.
तसेच कोरोनाचा धोका वाढू न देता राज्यात उद्योग सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. नवीन उद्योग नव्या पायघड्यांवरून येतील व त्यांचे स्वागतही करायला हवे, पण कोरोनाच्या विळख्यात जुने परंपरागत उद्योग गतप्राण झाले आहेत. त्यांच्यासाठी एखादा अतिदक्षता विभाग निर्माण करता येईल काय? असा सवाल करत नवा औद्योगिक महाराष्ट्र घडविण्याचे नवे आव्हान ‘ठाकरे’ सरकारपुढे आहेच असं शिवसेनेने सांगितले आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘उद्योग पर्व’ ही कल्पना मांडली. या उद्योग पर्वात कष्टातून उभा राहीलेला महाराष्ट्र क्रांती घडवून दाखवेल. पावसाळ्याआधी कोरोना मरेल आणि पुढच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्र उद्योग-व्यापारात मोठी झेप घेईल. उद्योग-व्यवसाय उभारणीशिवाय दुसरे कोणतेही काम पुढील पाच वर्षे राज्यात होता कामा नये.
- पावसाळ्यापूर्वी कोरोनाचे संकट संपवण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केला आहे. हा निर्धार म्हणजे मोदींच्या आत्मनिर्भर प्रकल्पाचाच एक भाग असून मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे विधान त्यादृष्टीने आशादायी आहे. मान्सून अंदमानला सरकला आहे. केरळात पोहोचला आहे. काल गोवा आणि कोकणपट्ट्यातही रिमझिम बरसात झाली. मुंबईत केव्हाही मान्सून धडक मारेल व दाणादाण उडवेल, असे अंदाज आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनास झटून काम करावे लागेल.
- मुंबईच्या वांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये फक्त पंधरा दिवसात एक हजार बेडचे अद्ययावत इस्पितळ तयार केले गेले व त्याचे लोकार्पण सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी केले. अशी अनेक इस्पितळे उभी राहात आहेत. इतक्या तोडीची आरोग्य सेवा इतर कोणत्याही राज्यात उभी राहत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे पावसाळ्याआधी कोरोना घालवू या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्धारास बळ मिळायला हरकत नाही.
- राज्याचा कोरोना आकडा 35 हजारावर गेला. तो पावसाळ्यात नियंत्रणात राहील की वाढेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी रेड झोनमध्ये येणाऱ्या भागातील निर्बंध उठवले नाहीत. निर्बंधामध्ये सवलतीही दिल्या नाहीत. मात्र राज्यातील ऑरेंज आणि ठीन झोनमधील निर्बंध काही प्रमाणात शिथील करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी जाहीर केला.
- मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, संभाजीनगर, नागपुरात उद्योग लॉक डाऊनमुळे आचके देत आहेत. टाटा, महिंद्रा, लार्सन ऍण्ड टुब्रो, फार्मा कंपन्या, जिंदाल, बिर्ला, बजाज उद्योग समूह सामाजिक राष्ट्रभान ठेवून काळजी घेतात. त्यांचे उद्योग सुरू व्हायला हवेत.
- कन्टेन्मेंट, म्हणजे कोरोनाचा अतिप्रभाव असलेले भाग पूर्ण कठोरतेने बंद ठेवायलाच हवेत. मुख्यमंत्री याबाबत गंभीर आहेत व ते योग्य आहे, पण नव्या पायघड्यांबरोबर राज्याच्या जुन्या घड्याही झटकणे गरजेचे आहे. मुंबईच नव्हे तर राज्यातील हॉटेल व्यवसाय ठप्प झाला आहे.
- माथेरान, महाबळेश्वर, लोणावळा-खंडाळा, अलिबाग अशा पर्यटन क्षेत्रांत हॉटेल व्यवसाय मोठा आहे. पर्यटन व हॉटेल व्यवसाय ही एकमेकांवर अवलंबून असलेली साखळी आहे. हा व्यवसाय बंद आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांचे काय? चहाच्या टपऱ्यापासून मोठय़ा रेस्टॉरंटपर्यंत आज सगळेच बंद झाले आहे.
- केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या ‘पॅकेज’मध्ये या व्यवसायास आधार देण्याचे धोरण दिसत नाही. जुना उद्योग नव्याने उभा करणे हे प्राधान्याने होणे गरजेचे आहे. मोदी राजवटीत उद्योग-धंद्यांसाठी पोषक वातावरण नाही. नफा कमावणारा चोर किंवा डाकू हा विचार सरकारतर्फे पसरविण्यात आला. पैसे कमावणे हा गुन्हा किंवा लबाडी. त्यामुळे नोटबंदीसारखे दळभद्री प्रयोग करून अर्थव्यवस्थेची वाट लावली.
- महाराष्ट्रात येऊ पाहणाऱ्या उद्योगांना या तणावातून बाहेर काढावे लागेल. महाराष्ट्राचे राजकीय वातावरण मोकळे व प्रशासन दिलदार आहे, हे कृतीने दाखवून द्यावे लागेल. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात एकही मोठा उद्योग आला नाही. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत महाराष्ट्राचा पाया यशवंतराव चव्हाणांनी घातला.
- ‘बीकेसी’चे भव्य संकुल शरद पवारांच्या संकल्पनेतून उभे राहिले. मुंबई-पुणे ही शहरे सर्वच दृष्टीने जवळ आणण्याचे काम बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘मुंबई-पुणे’ एक्सप्रेस वेने केले. महाराष्ट्राची प्रगती गेल्या साठ वर्षात झाली ती कोरोनाच्या संकटाने अडकून पडली.