मुंबई - राज्य चालविण्यासाठी महसुलाची गरज लक्षात घेऊन नियमांचे पालन करून मद्यविक्रीला परवानगी देण्याचा विचार करावा, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. राज ठाकरे यांनी दीनदुबळ्यांचे, शोषितांचे, कोरडवाहूंचे दु:ख सरकारसमोर मांडले. त्यांना याकामी दुवा देणारा एक वर्ग नक्कीच असेल. बाकी सर्व भार सरकारवर अशा शब्दात खोचक टीकास्त्र शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंवर सोडलं आहे.
कोरोना संकटाचा बहाणा आहे, पण घरात व बाजारात मद्य नसल्याने मोठया वर्गाची तडफड सुरू आहे. अशा सर्व तगमगणाऱया जीवांचे दु:ख कलावंत मनाच्या राज ठाकरे यांनी सरकारदरबारी मांडले आहे. राज्यातील लाखो-कोटी मद्यप्रेमींच्या भावनांची खदखद व्यक्त करून राज महोदयांनी मोठेच उपकार केले आहेत. राज ठाकरे यांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली. त्यांनी पोळी-भाजी केंद्र व दारू दुकाने सुरू करा असे एकाचवेळी सांगितले, पण दारू (दवा-दारू म्हणा) पोळी-भाजीप्रमाणे जीवनावश्यक वस्तू असल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मोठा वर्ग ज्याप्रमाणे ‘राईस-प्लेट’वर अवलंबून आहे तितकाच तो ‘क्वार्टर’, ‘पेग’वरही अवलंबून असल्याची बहुमोल माहिती सरकारसमोर मांडली आहे असाही टोला शिवसेनेने राज यांना लगावला.
सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
- हरिवंशराय बच्चन यांनी मधुशालेचे म्हणजे मदिरेचे सांगितलेले हे कौतुक सध्याच्या काळात रिकाम्या प्याल्यात डचमळताना दिसत आहे. लॉकडाऊन काळात लोकांना चिकन, मटण, भाजी, धान्य, दूध, पाणी मिळत आहे, पण खरी आणीबाणी पिणाऱ्यांची झाली आहे.
- राज यांच्या मागणीमुळे घरोघरच्या रिकाम्या बाटल्या, प्यालेही फसफसू लागले आहेत. राज ठाकरे यांच्या मागणीत दम आहे व त्यांनी अनेक जिवांच्या कोरडय़ा घशांची काळजी घेणारी मागणी केली आहे. त्यामुळे हे ‘कोरडवाहू’ श्रमिक लोक राज ठाकरे यांची ‘तळी’ उचलून धरतील याबाबत आमच्या मनात शंका नाही
- पण ही मागणी करून दोन शंका लोकांच्या मनात निर्माण केल्या. राज ठाकरे यांनी ही जी रंगीत-संगीत मागणी केली त्यामागे नक्की राज्याच्या महसुलाचाच विचार आहे ना? की ‘तळीरामां’च्या कोरडय़ा घशाच्या चिंतेतून मनसेप्रमुखांनी ही फेसाळणारी मागणी केली?
- महाराष्ट्राचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी ही मागणी असली तरी एक समस्या आहेच. कारण ‘लॉकडाऊन’मुळे ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे फक्त ‘वाइन शॉप’च बंद आहेत असे नाही तर राज्यातील मद्यनिर्मिती करणारे कारखानेही बंद पडले आहेत. त्यामुळे आधी हे कारखाने सुरू करावे लागतील तेव्हाच त्यांचा माल वाईन शॉपपर्यंत पोहोचेल.
- केवळ दुकाने सुरू होऊन दारूचा महसूल मिळत नसतो. वितरक जेव्हा कारखान्यांकडून दारूचा साठा विकत घेतो तेव्हा विक्री केलेल्या दारूवर कारखानदार हा उत्पादन शुल्क आणि विक्री कर शासनाकडे भरतात. त्यामुळे आधी कारखाने मग दुकाने चालू करावी लागतील.
- कारखाने सुरू करायचे म्हणजे कामगारांची गर्दी व वाईन शॉप सुरू करायचे म्हणजे अक्षरश: रेटारेटी व हाणामारी. लोकं भाजी, अन्न, धान्य वगैरे शिस्तीत सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून घेत आहेत, पण वाईन शॉपबाहेर रांगा लागतील तेव्हा काय नजारा असेल त्याची कल्पनाच करवत नाही.
- पस्तिसेक दिवसांचा उपवास संपवून लोकं दारू खरेदीसाठी बाहेर पडतील तेव्हा अनेकांची अवस्था ही भुकेल्या लांडग्यासारखीच असेल. मागील साधारण 35 दिवसांच्या लॉकडाऊनच्या काळात चोऱया-माऱया, दरोडे असे गुन्हे घडले नाहीत, पण मुंबई-ठाणे आणि अन्यत्र जे काही दरोडे पडले ते वाईन शॉपवरच, जी लूटमार झाली ती वाईन शॉपचीच.
- कोरोना लॉकडाऊन काळात जनतेला काय हवे, काय नको, राज्याची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल, लोकांना कसा दिलासा देता येईल यावर खरं तर राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षाने तळाशी जाऊन विचार केला पाहिजे. मात्र असा ‘तळ’ गाठून विचार करणे जितके राज यांना जमले तितके राज्याच्या प्रमुख विरोधी पक्षाला जमले नाही. म्हणूनच ते भरकटल्यासारखे अंदाधुंद नशेत फिरत आहेत.
- वाईन शॉप सुरू करावेत. त्यामुळे मोठय़ा वर्गाला ‘लॉकडाऊन’ पाळण्याचे निमित्त मिळेल. लोकं घरात ‘कोरोना पार्टी’ करून पडून राहतील. साहेब, दिवसातून अर्धा तास तरी वाईन शॉप उघडा हो! अशा विनवण्या, प्रार्थना करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. तळीरामांचा मोठा वर्ग तडफडत आहे व त्यांच्या शापाचे धनी होऊ नका अशी चीड व्यक्त करेपर्यंत लोकांची मजल गेली आहे.
- वाटल्यास दारूच्या प्रत्येक बाटलीवर ‘कोरोना टॅक्स’ लावा असे सुचवून राष्ट्रीय तळीराम संघटनेने सरकारी तिजोरीचा विचार केला आहे. त्या सगळय़ांचे दु:ख आता राज ठाकरे यांनी वेशीवर टांगले. याचा अर्थ परिस्थिती गंभीर आहे व आता ‘वाईन-डाईन’ची व्यवस्था झाली नाही तर लोक नशा-पाणी करण्यासाठी काय करतील ते सांगता येत नाही.
- याचा अर्थ महाराष्ट्र नशेचा गुलाम झाला असा नाही, पण परिस्थिती ही अशी आहे. लोकांच्या आयुष्यात आनंदाचे काही दिवस यावेत असे कोणाला वाटू शकते, पण शेवटी संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून निर्णय सरकारनेच घ्यायचा आहे.