मुंबई - कोरोनानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्राचा औद्योगिक चेहरा कसा असेल याचा विचार केला तर काय दिसते? हे चित्र आजतरी फारसे चांगले दिसत नाही. मुंबई हे देशातले सगळ्यात मोठे औद्योगिक शहर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईचे महत्त्व आज आहे. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे, मुंबईतून परप्रांतीय मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले आहे. आता त्यांच्या जागा मराठी तरुणांनी घ्यायला हव्यात, संधी आली आहे असे सांगितले जात आहे. ते तितकेसे खरे नाही. जे निघून गेले ते सर्व असंघटित, रोजंदारीवर काम करणारे होते. मुंबईच्या आर्थिक नाड्या आजही परप्रांतीयांच्याच हाती आहेत हे सत्य कसे नाकारणार? अशी रोखठोक सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
कोरोनामुळे माणसाच्या तोंडावर लागलेला मास्क इतक्या लवकर उतरेल असे दिसत नाही. सध्या जगाचा आणि राष्ट्राचा विचार बाजूला ठेवूया. पण मुंबईच्या आर्थिक नाड्या परप्रांतीयांच्या हाती आहेत. मुंबईतील नोकऱ्या, उद्योगांवर परप्रांतीयांनी कब्जा केल्याची तक्रार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यातून अनेक आंदोलने झाली. कोरोनानंतर मजुरांनी मुंबई-महाराष्ट्रातूनही मोठय़ा संख्येने स्थलांतर केले. झुंडीच्या झुंडी चालत निघाल्या. यावर काही राजकीय नेते म्हणाले, ”बरे झाले, हे संकटकाळी मुंबईतून पळून गेले. आता मराठी तरुणांनी या संधीचा फायदा घ्यावा. जणू आता मुंबई रिकामीच झाली. नोकऱ्या रिकाम्या झाल्या. मराठी पोरांनी जाऊन फक्त हजेरी लावायला सुरुवात करायची आहे. प्रत्यक्षात तसे चित्र आहे काय? असं संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.
सामनातून खासदार संजय राऊतांनी रोखठोक भूमिका मांडली यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे
- केदार शिंदे हे शाहीर साबळे यांचे नातू. शाहिरांच्या `आंधळं दळतंय’ या लोकनाट्याने मुंबईतील मराठी माणसाची खरी अवस्था लोकांसमोर आणली. शिवसेना आंदोलनाचा जो वणवा पेटला त्यातली महत्त्वाची एक ठिणगी शाहीर साबळे यांच्या ‘आंधळं दळतंय’चीच होती.
- त्यांचे नातू केदार शिंदे ट्विटरवर सांगतात, ”स्थलांतरित कामगार आता सर्व नोंदणी करून आपापल्या गावचा रस्ता धरतायत. आपल्याकडे त्यांचा ‘डाटा’ उपलब्ध झालाय. मराठी तरुणांना ते करीत असलेल्या कामांची माहिती करून द्यावी. मराठी तरुणांना हीच संधी आहे. नंतर गळे काढून रडू नका, त्यांनी कामं हिसकावली!” केदार शिंदे यांच्या मताशी अनेकांनी सहमती व्यक्त केली. हे काम कोण करणार?
- जो मजूरवर्ग चालत उत्तर प्रदेश, बिहारकडे गेला त्याची जागा बेरोजगार मराठी तरुण घेईल असे वाटत नाही. हा संपूर्णपणे असंघटित मजूरवर्ग होता. तो रोजंदारीवर कंत्राटी पद्धतीने काम करीत होता. रोजची मजुरी हेच त्याचे उपजिविकेचे साधन होते. हा बहुसंख्य मजूरवर्ग कोठे होता?
- बांधकाम व्यवसायात, रस्ते, पूल उभारणीच्या कामात, कंत्राटी पद्धतीच्या सुरक्षा रक्षकात, घरेलू कामगार, किरकोळ स्वरूपातील भाजी-फळ विक्रेता, मॉलमधली साफसफाई करणारा, रेल्वे रुळांवर खडी टाकणारा कामगार, पाणीपुरी, भेळपुरी, चणे विकणारा, दूधवाला, इस्त्रीवाला हे हजारो लोक असंघटित कामगार आहेत. त्यांना कोणतेही वर्तमान आणि भविष्य नव्हतेच. ते भीतीने मुंबईसारखी शहरे सोडून गेले या सर्व ‘संधी’ आहेत व आता मराठी तरुणांचे कल्याण होईल, असे म्हणता येणार नाही.
- मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांतील मोक्याच्या जागा, संपत्ती, व्यापार आजही परप्रांतीयांच्याच हातात आहे व ते काही आपली घरे, इस्टेटी मागे ठेवून मुंबईतून पळून गेल्याचे दिसत नाही. ‘सुरत’सारख्या शहरातून बिहार-उत्तरेच्या मजुरांनी स्थलांतर केले. तसेच ते मुंबई-ठाण्यातूनही केले. त्यामुळे मुंबईत ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ हा प्रयोग सुरूच आहे.
- मराठी तरुण कष्ट करायला मागे हटत नाही, पण तो रेल्वे रुळांवर खडी टाकणार नाही. बांधकाम मजूर म्हणून घमेली उचलणार नाही. हा बांधकाम व्यवसाय आज आपल्या हातात नाही. सिंग, चौबे, दुबे, मिश्रा, नटराजन, मेनन, पारेख, मेहता सगळे जेथच्या तेथेच आहेत. बिन चेहऱयाचे, छप्पर नसलेले, चुली विझून फक्त राख साचलेले लोकच मुंबई सोडून पायी चालत निघून गेले आहेत.
- मुंबईतील कॉर्पोरेट कंपन्या, सार्वजनिक उद्योगांवर भुजंगासारखे बसून मुंबईचे बाप आम्हीच असे सांगून मुंबईच्या मराठीपणावर डंख मारणारे आहेत तिथेच आहेत. ते जाणारही नाहीत. कोरोनाला सोबत घेऊन जगायचे आहे तसे या मंडळींना घेऊनच मुंबईला जगावे लागेल.
- मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि त्यांचे उपरे मालक येथेच आहेत. त्यांचा मजूरवर्ग सोडून गेला. हे चित्र आज सर्वच क्षेत्रांत आहे. मॉल्स, टॉवर्स, जमिनी, मोठी इस्पितळे, शैक्षणिक संस्थांची मालकी आपल्याकडे नाही व या उद्योगांचे मालक मुंबईच्या टापूवर ‘शेठ’ म्हणून बसलेच आहेत. ‘शेठ’ मंडळींची जागा घेण्याचे काम व्हायला हवे. स्थलांतरित मजुरांच्या जागा भरण्याचे स्वप्न आपण का बघायचे?
- लॉक डाऊनमुळे परप्रांतीय मजूर आपल्या गावी परत गेले. राज्यात अनेक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. आता उद्योजकांनी भूमिपुत्रांना नोकरीची संधी द्यावी. मंत्री सुभाष देसाई यांची भावना हे शिवसेनेचे धोरण आहे, पण कायद्याने मराठी भाषा सक्तीची व नोकरीत 80 टक्के भूमिपुत्रांना प्राधान्य हे धोरण कठोरपणे राबवायला हवे.
- मजुरी ही गरीबांची गरज आहे. ती रोजगाराची संधी नाही. कोकणात अनेक ठिकाणी शेतातली कामे स्थानिक आणि कुटुंबातलेच लोक करीत असतात. ही फाळणी नव्हे मजुरांच्या स्थलांतराचे चित्र काळीज पिळवटून टाकणारे आहे. काहीजण या स्थलांतराची तुलना फाळणीशी करतात.
- हिंदुस्थान व पाकिस्तानातून असे स्थलांतर तेव्हा झाले, पण या सर्व स्थलांतरितांनी आपली घरे, जमीन-जुमले, नोकऱया आणि प्रतिष्ठा जेथच्या तेथे ठेवूनच आपापले देश सोडले. हिंदुस्थानातून पाकिस्तानात गेलेल्या अनेकांच्या इस्टेटी आताही हिंदुस्थानात आहेत व त्यांना enemy property असे संबोधले जाते. आताचे स्थलांतर हे देशांतर्गत आहे.
- हातावर पोट भरणाऱयांचे हे स्थलांतर आहे. त्यातही मुंबईतून सर्वाधिक लोक त्यांच्या राज्यांत गेले. त्यांचे स्वत:चे असे काहीच नव्हते. त्यामुळे ते काहीच मागे सोडून गेले नाहीत. तेव्हा मराठी माणसाने त्यांच्याकडून काय घ्यायचे? परप्रांतीय मुंबईतून गेले. आता त्यांची कामे मराठी तरुणांनी करावीत. मोठय़ा प्रमाणावर नोकऱया उपलब्ध होतील, असे बोलणे निरर्थक आहे.
- प्रत्येकजण जागेवरच आहे. उरलेल्या मराठी माणसांनी आपली जागा सोडू नये इतके तरी पाहावे