Coronavirus:...म्हणून ईडी, सीबीआयसारख्या राजकीय संस्थांचे लॉकडाऊन करा; शिवसेनेची मोठी मागणी

20 लाख कोटीच्या पॅकेजच्या वर्षावातून किती थेंब त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील हे कोणीच सांगू शकणार नाही

ठळक मुद्दे20 लाख कोटीतून हिंदुस्थान स्वावलंबी बनेल. म्हणजे तो आता स्वावलंबी नाही काय?स्वातंत्र्यानंतर पुढच्या साठ वर्षात हिंदुस्थान अनेक क्षेत्रांत आत्मनिर्भर झाला. 20 लाख कोटींचे स्वप्न हे त्या मजुरांना काय देईल?

मुंबई - उद्योगपती पळून जाणे हे आता नव्या आत्मनिर्भरतेकडे जाणाऱ्या हिंदुस्थानला परवडणारे नाही. उद्योजक, व्यापारी यांना टिकवून ठेवावे लागेल. त्यासाठी दहशत निर्माण करणार्या ईडी, सीबीआयसारख्या ‘राजकीय’ संस्थांचे काही काळ ‘लॉक डाऊन’ करावे लागेल अशी मागणी सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केली आहे.

तसेच लॉक डाऊन – 4 चे सुतोवाच करताना पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करूनही शेअर बाजाराच्या बैलाने साधे शेपूटही का हलवले नाही? याचा विचार केला तर एकच कारण दिसते ते म्हणजे भांडवलदार, गुंतवणूकदार संभ्रमावस्थेत आहेत. त्यांना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि पंतप्रधानांनी विश्वास आणि अभय दिलेच पाहिजे असा सल्ला शिवसेनेने दिला आहे.

सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे

• सोमवारी संध्याकाळी पंतप्रधानांनी वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी ‘लॉक डाऊन’संदर्भात प्रदीर्घ काळ चर्चा केली. अनेक मुख्यमंत्र्यांनी ‘लॉक डाऊन’ वाढवा असे मत व्यक्त केले. त्यामुळे ‘लॉक डाऊन-4’चे खापर फक्त पंतप्रधानांवर फोडता येणार नाही.
• जितके दिवस लॉक डाऊन राहील तितके दिवस देशाची अर्थव्यवस्था निपचित पडून राहील. पंतप्रधान हे समजू शकतात, पण कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यात काही राज्ये कमी पडत आहेत व ‘लॉक डाऊन’ वाढविण्याशिवाय त्यांना दुसरा मार्ग दिसत नाही.
• पंतप्रधानांनी ‘लॉक डाऊन-4’ नव्या स्वरुपात पेश करण्याबाबत घोषणा केली. त्याचबरोबर कोसळलेली अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी 20 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज हिंदुस्थान स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी आहे असे पंतप्रधान सांगत आहेत.
• आत्मनिर्भर भारत’ योजनेवर पंतप्रधानांनी भर दिला आहे. त्याबाबत ते टप्प्याटप्प्याने घोषणा करतील. सध्या उद्योग, व्यवसाय, व्यापार ठप्प आहे. बड्या भांडवलदारांनाही घाम फुटला आहे. छोटे, मध्यम आकाराचे उद्योग तर मरून पडले आहेत. पंतप्रधानांचे 20 लाख ‘कोटीं’चे पॅकेज याच लघू, मध्यम आणि छोटे उद्योजक तसेच व्यावसायिकांना आधार देण्यासाठी आहे.
• गरीब, मजूर, शेतकरी, नियमित कर देणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनाही या पॅकेजचा लाभ मिळेल, असे भासवण्यात आले आहे. एकंदरीत 20 लाख कोटी हे देशातील 130 कोटी लोकसंख्येत वाटले जातील व त्यातील गरीब, मध्यमवर्गीयांना या पॅकेजचा लाभ मिळेल, असे पसरवले गेले आहे. या 20 लाख कोटीतून हिंदुस्थान स्वावलंबी बनेल. म्हणजे तो आता स्वावलंबी नाही काय?
• कोरोनाचे संकट अचानक कोसळले आहे. कोरोनाआधी हिंदुस्थानकडे पीपीई, एन-95 मास्क नव्हते. आता दररोज 2 लाख पीपीई, दोन लाख एन-95 मास्क बनवले जातात, हे चांगलेच आहे. कोणताही देश संकटातून आणि संघर्षातूनच उभा राहतो. हा संघर्ष करण्याची प्रेरणा नेतृत्व देत असते.
• स्वातंत्र्यापूर्वी देशात एक ‘सुई’सुद्धा बनत नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर पुढच्या साठ वर्षात हिंदुस्थान अनेक क्षेत्रांत आत्मनिर्भर झाला. विज्ञान, तंत्रज्ञान, शेतीउद्योग, संरक्षण, उत्पादन, अणू विज्ञान यात तो झेपावला. आज पीपीई किटस् बनविणाऱ्या आयसीएमआरसारख्या विज्ञान संस्था याच आत्मनिर्भर हिंदुस्थानच्या भाग आहेत. तेव्हा पंडित नेहरू होते, आज मोदी आहेत.
• राजीव गांधी यांनी डिजिटल इंडियाचा पायाच घातला नसता तर आज कोरोना संकटातील ‘अस्पृश्य’ काळात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, अधिकारीवर्गाचा संवाद होऊ शकला नसता. संघर्ष, मेहनत व स्वावलंबन या त्रिसूत्रीवरच हा देश उभा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नेमके तेच सांगितले आहे.
• मोदी यांनी काही सकारात्मक विचार मांडले आहेत. कोरोनाची महासाथ म्हणजे आपले संपूर्ण आयुष्य नव्हे. कोरोना दीर्घकाळ आपल्या सोबतच राहणार आहे म्हणून आपलं आयुष्य कोरोनाच्या अवतीभोवतीच असण्याची गरज नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले व हा सगळ्यात महत्त्वाचा संदेश आहे. शेतकरी व कष्टकरी यांना उठून उभे राहावेच लागेल.
• 20 लाख कोटीच्या पॅकेजच्या वर्षावातून किती थेंब त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील हे कोणीच सांगू शकणार नाही. देशभरातील प्रमुख शहरांतून लाखो मजूर पायी आपल्या राज्यांत निघाले आहेत. हे राज्यव्यवस्थेचे सगळ्यात मोठे अपयश आहे. मोदींनी या मजुरांबाबत संवेदना व्यक्त केल्या व आर्थिक पॅकेजमधून या मजुरांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल असे सांगितले. (म्हणजे नक्की काय होईल?) मजुरांच्या स्थलांतरामुळे अनेक राज्यांचे सामाजिक व औद्योगिक विघटन झाले आहे.
• मजुरवर्ग नसेल तर पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी कशी होणार? अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांतून जे लोक नोकऱ्या गमावून येथे आले आहेत आणि ‘वंदे भारत मिशन’च्या सरकारी योजनेतून जे येथे अवतरले आहेत ते काही अशी अंगमेहनतीची कामे करणार नाहीत. त्यामुळे 20 लाख कोटींचे स्वप्न हे त्या मजुरांना काय देईल?
• कोरोनाआधीच आपली अर्थव्यवस्था खचली होती. एअर इंडिया, भारत संचार निगमसारखे मोठे सरकारी प्रकल्प मरायला टेकले होते. त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी चारेक हजार कोटींचे आर्थिक पॅकेज द्यायचीही सरकारची ऐपत नव्हती. जेट विमान कंपनीस तातडीने पाचशे कोटींचा आधार दिला असता तर तो उद्योग व तेथील लोकांच्या नोकऱ्या वाचल्या असत्या.
• या पार्श्वभूमीवर 20 लाख कोटी सरकार कोठून जमा करणार? मुंबईत ‘मेट्रो’ रेल्वेसारखे प्रकल्प सुरू आहेत. लखनौ, हैदराबाद, दिल्लीतही ते अर्धवट अवस्थेत आहेत. पुन्हा बुलेट ट्रेनचे जपानी ओझे कर्जाचेच आहेत. हे प्रकल्प आता पुढे जाणे कठीण आहे.
• पुन्हा अधूनमधून निवडणुका येतील व त्यावर राजकीय पक्ष, खासकरून सत्ताधारी वारेमाप खर्च करतील. देशाबाहेर काळा पैसा आहे, तो आणावा व गरिबांना वाटावा अशी एक स्वप्न योजना मोदी यांनी मांडली होती त्यावर काम करण्याची संधी कोरोना संकटाने दिली आहे.