मुंबई : केंद्र सरकारने शनिवारपासून महापालिका आणि नगरपरिषदांच्या हद्दीतील दुकाने सुरू ठेवण्यास सशर्त परवानगी दिली. लॉकडाउनपूर्वीच दुकाने उघडण्याबाबत केंद्र सरकारकडून सवलत देण्यात आली असली तरी नियमांबाबत मात्र स्पष्टता नाही. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडून स्पष्ट निर्देश येत नाहीत, तोपर्यंत दुकाने उघडली जाणार नसल्याची भूमिका दुकानदारांनी घेतली आहे.पन्नास टक्के मनुष्यबळ, शारीरिक अंतराचे पालन, मास्क आणि हॅण्डग्लोव्हजचा वापर अशा अटींसह महापालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रात निवासी भागातील दुकाने उघडी ठेवता येतील, अशा आशयाचे परिपत्रक केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्री जारी केले. त्यानुसार, शनिवार सकाळपासूनच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मुभा देण्यात आली. मात्र, निर्देशांमधील स्पष्टतेच्या अभावामुळे दुकानदारांनी दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. सध्या देशात एकूण सहा कोटी रिटेलर आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात पंधरा लाख तर मुंबईत तीन लाख दुकाने आहेत. मुंबईत साधारण वीस हजार किराणा दुकाने सुरू असली तरी लॉकडाउनमुळे अन्य दुकाने बंद आहेत.यापूर्वी २० एप्रिलपासून यासंदर्भात काही सवलती लागू करण्यात आल्या होत्या. मात्र वाढलेल्या गर्दीचे कारण देत राज्य सरकारने दुसऱ्याच दिवशी मुंबई आणि पुणे महानगर परिसरातील सवलती मागे घेत पूर्वीप्रमाणेच लॉकडाउनच्या सक्तीचे निर्देश जारी केले. त्यामुळे आता घाई न करता राज्य आणि पालिका प्रशासनाकडून सूचनांची वाट पाहण्याची भूमिका दुकानदारांनी घेतली आहे.
>कोणतीच सूट मिळणार नाहीलॉकडाउनबाबत ३ मे पर्यंत स्थिती जैसे थे असेल. केंद्राच्या नव्या निर्णयावर राज्याने अद्याप कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, यापुढे लॉकडाउनमध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे.>सूचनांनी वाट पाहण्याची भूमिकारिटेलर असोसिएशन आॅफ इंडिया या संघटनेने केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. संघटनेचे अध्यक्ष वीरेन शहा म्हणाले की, निर्देश स्वयंस्पष्ट नाहीत. बाधित क्षेत्रे आणि हॉटस्पॉट भागात दुकाने उघडता येणार नाहीत. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील दुकानदारांनी राज्य सरकार, महापालिकेच्या सूचनांची वाट पाहावी. तोपर्यंत दुकाने उघडू नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले.