coronavirus: झोपडपट्टी पुनर्विकासाला ‘स्ट्रेस फंड’चा आधार, सरकार देणार सातशे ते हजार कोटींचा निधी

मुंबईत १८५६ प्रकल्प प्रस्तावित असून त्यापैकी १०७१ प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे. ५४१ प्रकल्प पूर्ण झाले असून ३७० योजना विविध कारणांनी रखडल्या आहेत.

मुंबई - आर्थिक अरिष्टामुळे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना (एसआरए) गती देण्यासाठी स्ट्रेस फंड उभारला जाईल. त्यात सरकार ७०० ते एक हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून देईल आणि स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय)च्या माध्यमातूनही अर्थसाहाय्य मिळवून दिले जाईल, अशी घोषणा राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी केली. एसआरए योजनांचा खोळंबा टाळण्यासाठी प्रचलित नियमावलींमध्ये बदल करण्यात आल्याचेही आव्हाड यांनी सांगितले.

मुंबईत १८५६ प्रकल्प प्रस्तावित असून त्यापैकी १०७१ प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे. ५४१ प्रकल्प पूर्ण झाले असून ३७० योजना विविध कारणांनी रखडल्या आहेत. ५ लाख ७ हजार ५०० झोपडपट्टीवासीयांना विद्यमान योजनेतून घरे मिळणार आहेत. त्यापैकी सुमारे दोन लाख कुटुंबांना घर मिळाले असून तीन लाख झोपडपट्टीवासीय प्रतीक्षेत असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले.

कोरोना संकटामुळे बांधकाम व्यावसायिकांची आर्थिक कोंडी सुरू आहे. त्याचा फटका एसआरए योजनांना बसू नये यासाठी स्ट्रेस फंड तयार केला जाईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठी सहमती दर्शवली असून येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो मंजुरीसाठी मांडला जाईल, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक एसआरए योजनेत आरोग्य केंद्रांसाठी जागा राखून ठेवली जाईल. पात्र झोपडपट्टीवासीयांची यादी अंतिम करण्यासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या परिशिष्ट दोनचे अधिकार तीन नव्हे तर एकाच यंत्रणेकडे सोपविले जातील. बीएमसीच्या धर्तीवर आॅटो डीसीआर प्रणाली लागू केली जाईल. प्रकल्प मंजुरीचे निर्णय १५ दिवसांत घेतले जातील. ती प्रक्रिया सहाऐवजी तीन टेबलांवरच पूर्ण होईल, यांसारख्या निर्णयांची माहितीही त्यांनी दिली.

रहिवाशांसाठी भाडे निश्चिती
पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विस्थापित होणाºया कुटुंबांना प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत विकासकांकडून भाडे दिले जाते. त्यावरून अनेकदा वाद होतात. ते टाळण्यासाठी आता भाडे निश्चिती केली आहे. वांद्रेपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी मासिक १२ हजार, वांद्रे ते घाटकोपर आणि अंधेरीपर्यंत १० हजार आणि त्यापुढील उपनगरांसाठी ८ हजार रुपये भाडे निश्चित करण्यात आले आहे.

वशिल्यांची स्थगिती हद्दपार
एसआरए प्रकल्पांमध्ये विघ्न निर्माण करण्यासाठी अनेक जण विविध स्तरांवर वशिलेबाजी करून स्थगिती आदेश मिळवतात. प्रकल्पाला एकदा मंजुरी मिळाली की न्यायालय वगळता अन्य कोणत्याही स्थगितीची दखल घेतली जाणार नाही, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. तसेच, पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ७० टक्के रहिवाशांच्या घराचे निष्कासन झाले असेल आणि काही जण प्रकल्पात आडकाठी निर्माण करत असतील तर त्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी एसआरए सुरक्षारक्षकांचे विशेष पथक तयार करण्यात येईल. महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळातील जवानांना तेथे तैनात केले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.