coronavirus: मुंबईतील ८० टक्के खाटा कोरोना रुग्णांसाठी ठेवाव्यात, टास्क फोर्सने राज्य सरकारकडे केली शिफारस  

आगामी काळातील गरज ओळखून मुंबईतील सर्व खासगी आणि शासकीय रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा कोरोनाबाधितांसाठी आरक्षित ठेवण्याची शिफारस टास्क फोर्सने केली आहे.

मुंबई : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारप्रतिबंधात्मक उपायांना गती दिली आहे. त्यातच आगामी काळातील गरज ओळखून मुंबईतील सर्व खासगी आणि शासकीय रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा कोरोनाबाधितांसाठी आरक्षित ठेवण्याची शिफारस टास्क फोर्सने केली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील कोरोना बाधितांचा मृत्युदर कमी करणे आणि कोरोनाची तीव्र लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने नऊ सदस्यीय तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन केली आहे. डॉ. संजय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने राज्य सरकारला मुंबईतील रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा कोरोनाबाधितांसाठी ताब्यात घेण्याची शिफारस केली आहे.

येत्या काळात कदाचित पुढील आठवड्यात मुंबईत कोरोना उच्चांकी संख्या गाठेल. गणितीय पद्धतीने केलेल्या मांडणीनुसार किमान २० हजार लोकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागणार आहे. त्यामुळे आधीच तयारी करण्याबाबत समितीने शिफारस केली आहे. डॉ. संजय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत डॉ. झहीर उडवाडिया, डॉ. संतोष नागावकर, डॉ. केदार तोरस्कर, डॉ. राहुल पंडित, डॉ. एन. डी. कर्णिक, डॉ. झहिर विरानी, डॉ. प्रवीण बांगर आणि डॉ. ओम श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. मुंबईतील खासगी आणि सरकारी रुग्णालयात आपत्कालीन सेवा देऊ शकणाºया रुग्णालयांत एकूण ३० हजार खाटा आहेत. त्यातील २२ हजार केवळ कोरोनासाठी आरक्षित करणे आवश्यक आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत याबाबत सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. देशातील विविध महानगरांमध्ये तेथील सरकारांनी आधीच खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली आहेत. मुंबईत अद्याप तसा निर्णय झाला नाही.

काही छोटे रुग्णालय घेतले असले तरी मोठ्या रुग्णालयांबाबत कार्यवाही झाली नाही. मोठ्या प्रमाणावर खाटा लागणार असल्याने सरकारला कारवाई करावीच लागणार आहे. आता ती आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली करायची की, साथरोग नियंत्रण कायदा वापरायचा की, खासगी रुग्णालयांना विश्वासात घेत करायचे, इतकाच प्रश्न बाकी आहे. कोरोनासाठी सज्जता म्हणून बाकी सर्व नियमित उपचार थांबवावे लागतील. प्रसूती, कर्करोग, डायलिसिस, हृदयरोग, स्ट्रोक आणि ट्रॉमासारख्या कारणांवरच उपचार करावे लागतील, असे समितीने सुचविल्याचे समजते.