coronavirus: यूजीसीची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ - उदय सामंत

पदवी समानतेसाठी योग्य सूत्र सुचविण्याची केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाला विनंती

मुंबई : भारत कोरोना संसर्ग असलेल्या देशांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानावर असून महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची संख्या २ लाखांवर गेली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा घेणे हे त्यांच्या आणि परीक्षेसाठी आवश्यक मनुष्यबळाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हिताचे नाही. विद्यार्थ्यांचे भविष्य, त्यांची सध्याची मानसिकता लक्षात घेऊन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल यांना उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी पत्र लिहिले आहे.
यूजीसीची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ असल्याचा प्रकार असून पदवी परीक्षांसाठी योग्य सूत्र ठरवून परीक्षांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, अशी विनंती त्यांनी पत्राद्वारे पोखरियाल यांच्याकडे केली.
यूजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग)च्या आधीच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे राज्यातील कोरोनाची पार्श्वभूमी व संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन राज्यातील व्यावसायिक, अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या भूमिकेला त्यांच्या शिखर संस्थांची मंजुरी मिळावी यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही लिहिले आहे; शिवाय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडूनही शिखर संस्थांना पत्र पाठवून मंजुरीसाठी पाठपुरावा होत असल्याची माहिती सामंत यांनी पोखरियाल यांना दिली.
राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत असताना १० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे अशक्य असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्र्यांना स्पष्ट केले. परीक्षा घेण्याच्या या कार्यात शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी, इतर आवश्यक यंत्रणा व मनुष्यबळ यांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. तसेच शिक्षण संस्था, महाविद्यालये ही कोरोना केंद्रांच्या कामासाठी वापरली जात आहेत. परीक्षा घेतल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना आपल्या मूळ गावाहून परीक्षांच्या ठिकाणी प्रवास करावा लागणार असून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी परीक्षा घेणे, जीवघेणे ठरू शकते, असे सामंत यांनी म्हटले आहे.
यूजीसीच्या सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेता त्या बंधनकारक नसल्या तरी अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद करीत नवीन सूचना जाहीर करण्याची विनंती केली आहे.

या संस्थांनी केल्या परीक्षा रद्द
आयआयटी मुंबई, कानपूर, खरगपूर, रुरकी यांच्याबरोबरीने राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, पश्चिम बंगाल यांनी आपल्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. शिवाय विद्यार्थ्यांना ऐच्छिक परीक्षांचा पर्याय दिला असून योग्य वेळी त्या घेतल्या जातील, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे.

परीक्षा रद्दच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

यूजीसीला
प्रतिवादी करण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारच्या १९ जून, २०२०च्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने या याचिकेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिककर्त्यांना, तर यावर उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
यूजीसी नियामक प्राधिकरण असल्याने राज्य सरकारला अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करावे, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे सरकारची १९ जूनची अधिसूचना रद्द करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका पुण्याचे निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. राज्य सरकारला एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी ठेवली.

राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमातील मागील सर्व सत्रांत उत्तीर्ण झालेल्या अंतिम सत्रातील ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र हवे असल्यास, तसे त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात घेऊन विद्यापीठांनी योग्य ते सूत्र वापरून त्यांचा निकाल घोषित करावा. ज्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा असेल, त्यांच्याकडून तसे लेखी स्वरूपात घेऊन परीक्षेला बसण्याची संधी द्यावी.

अंतिम वर्षाच्या बॅकलॉग विषयाच्या परीक्षेसंदर्भात विद्यापीठांचे कुलगुरू व संबंधित अधिकाऱ्यांची शासनस्तरावर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, ‘शासनाने व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांमध्ये कृत्रिम वर्गीकरण केले. त्यांचे दोन पद्धतीने केलेले मूल्यांकन हे तार्किक नाही,’ असे वारुंजीकर यांनी सांगितले.