मुंबई – देशात कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरु आहे मात्र या काळात अनेकांना आपल्या मूळ घरी परतण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या ३० हजारांच्या वर पोहचली आहे तर १ हजाराहून जास्त लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. यात परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठी विशेष ट्रेन सुरु आहेत तसं राज्यातंर्गत प्रवासासाठी पोलिसांकडून ई-पास उपलब्ध करुन दिले जात आहेत.
मात्र मोठ्या संख्येने पोलिसांकडून ई-पास उपलब्ध करुन दिल्याने ग्रामीण आरोग्य सेवेवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे असं दिसून येत आहे. ई-पास देताना राज्य सरकारने नियोजन शून्य कारभार केल्याचा आरोप भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी लावला. हजारोने ई-पास दिले पण आता संबंधित जिल्ह्याची क्षमता नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्या पत्राचा हवाला देत ई-पास देताना नियोजन का केले नाही असा सवाल उपस्थित केला आहे.
तसेच मुंबई, पुणे, ठाण्यातून मोठ्या संख्येने चाकरमानी कोकणाच्या दिशेने जात आहे. या लोकांना आता सरकार कुठल्या तोडांनी सांगणार? असं सांगत महाराष्ट्रात उद्रेक अटळ आहे असं दिसतंय असा गर्भीत इशारा भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, सोलापूर, नागपूर, येथील जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठवलं आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अडकलेल्या विद्यार्थी, प्रवाशांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांकडून ई-पासच्या स्वरुपात परवानग्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात लोक येत आहेत. आतापर्यंत १२ हजार ८०० नागरिकांनी जिल्ह्यात प्रवेश केला आहे. ग्रामीण भागात इतक्या मोठ्या संख्येने लोक येत आहेत पण आरोग्य यंत्रणांना मर्यादा आहेत. जिल्ह्यातील गंभीर रुग्णांना गोवा आणि कोल्हापूर येथे पाठवले जात आहे. जिल्ह्यात यापूर्वीच दाखल झालेल्या नागरिकांमुळे विलीनीकरण कक्षाची क्षमता संपली असल्याचं त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
जिल्ह्यात आलेले ८ पॉझिटिव्ह रुग्ण मुंबई, पुणे पट्ट्यातील असल्याने त्यांच्यामुळे जिल्ह्यात कोरोना पसरण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध मर्यादित संसाधनांच्या या परिस्थितीत रोगाचा प्रार्दुभाव रोखणे अवघड जाणार आहे. त्याचसोबत स्थानिक पातळीवर रेड झोनमधून येणाऱ्या लोकांमुळे गावोगावी वाद सुरु झाले असून कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडण्याची चिन्हे आहेत. म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वसमंती असल्याशिवाय ई-पास जारी करण्यात येऊ नये अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे.