Coronavirus: मोदी सरकारने 'तो' निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला असेल तर...; रोहित पवारांचा निशाणा

सध्या देशासमोर कोरोनाचं संकट असल्यानं अनेक कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचं दान केलं आहे.

मुंबई: पीएम केअरला केलेली मदतच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) म्हणून ग्राह्य धरली जाणार असल्याचं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीत जमा केलेली रक्कम सीएसआरमध्ये मोजली जाणार नसल्याचं मोदी सरकारनं सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे २ आठवड्यानंतर केंद्रानं याबद्दलचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. कोरोना संकटाचा आपण एकत्रित मुकाबला करू, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणत असताना पीएम आणि सीएम रिलीफ फंडाला केलेल्या मदतीत फरक करण्याचं कारण काय, असा सवाल कॉर्पोरेट क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील निशाणा साधला आहे.

रोहित पवार ट्विट करत म्हणाले की, 'CMकेअरऐवजी केवळ PM केअरसाठी दिलेली मदतच CSR अंतर्गत धरण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. हे चुकून झालं असल्यास दुरूस्ती करावी. पण जाणीवपूर्वक केलं असेल तर केंद्र व राज्य असा भेदभाव योग्य नसल्याचे रोहित पवार म्हणाले. तसेच अडचणीच्या काळात केंद्राप्रमाणेच राज्यालाही मदतीची गरज असते, हे लक्षात घ्यावं,' असं रोहित पवार यांनी सांगितले. राष्ट्रीय संकटात विरोधी पक्षाने सरकारला सहकार्य करण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. आताचे विरोधक थोडे विचलित झाल्यासारखे वाटतात पण तेही ही परंपरा पाळतील अशी मी आशा व्यक्त करतो असं रोहित पवारांनी यावेळी ट्विटद्वारे सांगितले.

केंद्र व राज्य असा भेदभाव योग्य नाही
- -@RRPSpeaks@mataonline@LoksattaLive@MiLOKMAT@TV9Marathi@zee24taasnews@abpmajhatv@SakalMediaNews@MaxMaharashtra@prabhatkhabar@JaiMaharashtraN@Policenama1https://t.co/vKcP5PxuJg

— आपला रोहित - AAPLA ROHIT (@RohitPawarSpeak) April 12, 2020

सध्या देशासमोर कोरोनाचं संकट असल्यानं अनेक कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचं दान केलं आहे. मात्र या प्रकरणी केंद्रानं महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. पंतप्रधान सहाय्यता निधी किंवा पीएम केअर्सला केलेली मदतच सीएसआरमध्ये मोजण्यात येईल. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा केलेली मदत सीएसआरमध्ये मोजली जाणार नाही, असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा केलेली मदत सीएसआर म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नसली, तरी राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाला केलेली मदत सीएसआरमध्ये मोजली जाईल. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी थेट राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो. तर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीवर केंद्राचं नियंत्रण असतं. त्यामुळेच केंद्रानं हा निर्णय घेतला जात असल्याचं बोललं जातं. राज्य आपत्ती व्यवस्थापना निधीत जमा होणाऱ्या रकमेचं वाटप केंद्राकडून केलं जातं. केंद्राच्या या स्पष्टीकरणानंतर राज्य सरकारांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. तमिळनाडू सरकारनं मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीत जमा करण्यात आलेली रक्कम तातडीनं राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीत वळती केली आहे.