मुंबई - कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी पुढील 7 दिवस सरकारी कार्यालयं बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला, अशा बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या होत्या. मात्र, सरकारी कार्यालय 7 दिवस बंद राहणार नसल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच, फिफ्टी-50 बेसेसवर काही प्रमाणात कामकाज करता येईल का? याबाबात विचार सुरू असल्याचंही उद्धव ठाकरेंनी सांगितलंय. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 7 दिवस सरकारी कार्यालयं आणि आस्थापनं बंद असतील, असा निर्णय घेतल्याच्या सोशल मीडियात आलेल्या बातम्या चुकीच्या असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. त्यामुळे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. कारण, 7 दिवस सरकारी कार्यालय बंद या अफवेने सरकारी कर्मचाऱ्या्ंमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले होते. तर, आता सुट्ट्या म्हटल्यावर गावी जाऊ.. असेही अनेकांना वाटत होते. रेल्वे किंवा बसच्या रिझर्व्हेशनचेही बुकींग पाहण्यात येत होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आनंद क्षणिक ठरला.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक झाली. त्यामध्ये, लोकलसेवा आणि अत्यावश्यक सेवा सुरूच राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट पूर्णपणे बंद करण्याचे शक्य नसल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. हातावर पोट असलेल्या गरिबांसाठी या सेवा महत्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे, अत्यावश्यक सेवा सुरूच राहतील, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.