एसटी कर्मचाऱ्यांवरील दावे घेणार मागे, महामंडळाचा निर्णय

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या अंगीकृत महामंडळांना प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्याचे सुचविले आहे. त्यामुळे महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : कामगार व औद्योगिक न्यायालयात एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित असलेली प्रकरणे वाटाघाटी करून मागे घेण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून या निर्णयाने महामंडळासह कर्मचा-यांच्या वेळेची आणि पैशांची बचत होणार आहे. कामगारांमधूनही या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
याबाबत महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार व औद्योगिक न्यायालयात कर्मचा-यांनी दाखल केलेली अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या अंगीकृत महामंडळांना प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्याचे सुचविले आहे. त्यामुळे महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार कर्मचाºयाच्या बडतर्फी किंवा बडतर्फीच्या नोटीसला कामगार न्यायालयामार्फत स्थगिती मिळाली असेल, किंवा बडतर्फीची कारवाई रद्द केली असेल, त्याला महामंडळातर्फे औद्योगिक न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार नाही. याउलट या प्रकरणांमध्ये महामंडळाने नियुक्त केलेल्या समितीपुढे प्रकरण ठेवून कर्मचाºयांशी वाटाघाटी केली जाईल.
या वाटाघाटीत कर्मचाºयाने याआधी किंवा प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कोणतेही गैरवर्तणुकीचे कृत्य केलेले नसल्याचे तपासले
जाईल. तसेच संबंधित कर्मचाºयाविरोधात महामंडळाशी संबंधित कोणतेही फौजदारी प्रकरण प्रलंबित नसल्याची पाहणीही समितीमार्फत केली जाईल. ज्या प्रकरणामध्ये कर्मचाºयाला बडतर्फ केलेले आहे, त्यामध्ये संबंधित कर्मचाºयाच्या मूळ वेतनात ३ ते ५ टक्के कपात करण्याच्या शिक्षेचा समावेश असेल. याउलट बडतर्फीला न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्यास ज्या पदावरून कर्मचाºयास बडतर्फ केले होते, त्याच पदावर त्यास पुनर्नियुक्ती दिली जाईल. या अटी व तडजोड मान्य केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होईल. यामध्ये कर्मचाºयाकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले जाणार असल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे कर्मचारी आणि महामंडळाचा मोठा फायदा होणार आहे. कर्मचाºयाला बडतर्फ केल्यानंतर महामंडळाला त्यास ५० टक्के वेतन द्यावे लागत होते. याउलट त्याच्या बदल्यात काम करणाºया कर्मचाºयास १०० टक्के पगार द्यावा लागत होता. त्यामुळे एकाच पदासाठी महामंडळाला दोन व्यक्तींना एकूण १५० टक्के पगार खर्च करावा लागत होता. याउलट कर्मचाºयांना न्यायालयीन खर्चासाठी बराच वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागत होता. या निर्णयामुळे कर्मचाºयांच्या वेळेसह दोघांच्याही पैशांची बचत होईल.
- हिरेन रेडकर, सरचिटणीस-एसटी कामगार सेना