आणखी पाच समाजांच्या कल्याणासाठी महामंडळे; प्रत्येकी ५० कोटींचे भाग भांडवल दिले जाणार

शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. त्यात लाडशाखीय वाणी, वाणी समाजासाठी सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ, लोहार समाजासाठी ब्रह्मलीन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, शिंपी समाजासाठी संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ त्याचप्रमाणे लोहार आणि नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महामंडळांना प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांचे भागभांडवल दिले जाईल. 

याशिवाय, राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी नागनाथ आण्णा नायकवडी महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली. 

नाशिकच्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांना कर्जाची शासन थकहमीची मर्यादा ५० कोटींवरून १०० कोटी रुपये केली. तसेच मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल ७०० कोटीवरुन एक हजार कोटी रुपये केले. 

कृषी विद्यापीठात  प्रकल्पग्रस्तांची भरती 

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून क आणि ड संवर्गातील पद  भरतीसाठी निर्बंध शिथील करून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. एक विशेष बाब म्हणून ही मान्यता देण्यात येत असून, ५० टक्के पदे ही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांकरिता राखीव ठेवण्यात येतील. 

पशुसंवर्धन विभागाची पुनर्रचना

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करून या विभागाचे नामकरण पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विभाग असे करण्यात आले. पुनर्रचनेनंतर आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय असे या पदाचे नाव राहील. राज्यातील ३५१ तालुक्यांत तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालय सुरू करण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे १६९ तालुक्यात तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय सुरू करण्यात येतील. तसेच राज्यातील २,८४१ पशुवैद्यकीय श्रेणी दोन दवाखान्यांची श्रेणीवाढ करणार. १२,२२२ नियमित पदांना व ३,३३० कंत्राटी पदे यांच्या वेतनासाठी १,६८१ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली.  

न्यायमूर्तींच्या खासगी सचिवांना संवर्ग

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वरिष्ठ खासगी सचिव, खासगी सचिव आणि स्वीय सहायक यांची संरचना सचिवालयीन संरचनेसारखी करणार. ही संरचना अनुक्रमे २० टक्के, ३० टक्के आणि ५० टक्के याप्रमाणे १ ऑक्टोबर २००७ पासून लागू करण्यात येईल. एकूण ३३० जणांना याचा लाभ मिळेल.

मदरसा शिक्षकांना मानधनवाढ 

मदरशांमधील शिक्षकांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय झाला असून डी. एड. शिक्षकांना ६ हजार ऐवजी आता १६ हजार रुपये केले.  मानधन मिळेल. बी.ए. बी.एड., बी.एस्सी-बी.एड. शिक्षकांचे मानधन ८ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपये केले. 

राज्यात आंतरराष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी

जर्मनीतील बाडेन वुटेन बर्ग राज्याशी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र स्टेट इंटरनॅशनल एम्प्लॉयमेंट ॲण्ड स्किल अडव्हाॅन्समेंट कंपनी स्थापन करणार. जर्मनीमध्ये निवड झालेल्या महाराष्ट्रातल्या उमेदवारांना व्हिसा व पासपोर्ट बाबत मदत करणे, त्याचप्रमाणे इतर आवश्यक त्या उपाययोजना या कंपनीमार्फत करण्यात येतील. या कंपनीला तीन कोटी रुपये भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या या योजनेसाठी २७ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली  आहे.