Join us

राज्यात उदंड जाहली महामंडळे; बहुतेकांची वसुली ठप्प, नवीन कर्जवाटपाचा पत्ता नाही, नव्याने घोषणा

By यदू जोशी | Published: March 12, 2023 5:42 AM

सध्या असलेल्या बहुतेक सामाजिक महामंडळांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

यदू जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध समाजांच्या कल्याणासाठी चार नवीन महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर केला. आता अन्य काही समाजांकडून महामंडळांची मागणी नव्याने होवू लागली आहे. त्याचवेळी सध्या असलेल्या बहुतेक सामाजिक महामंडळांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे चित्रही समोर आले आहे.

लहानमोठ्या समाजाच्या कल्याणासाठी महामंडळे स्थापन करताना या महामंडळांमार्फत व्यवसायांसाठी वा एकूणच आर्थिक उन्नतीसाठी कर्जरूपात अर्थसाहाय्य करणे हा प्रमुख हेतू होता. मात्र, वाटलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाची कधीही वसुली झाली नाही. बहुतेक महामंडळांच्या कर्जवसुलीचे प्रमाण केवळ २ टक्के इतकेच आहे.

समाज कल्याणाच्या उद्देशाने महामंडळे तर स्थापन केली गेली, पण त्यांना अर्थसाहाय्य करण्याबाबत सरकारे नेहमीच उदासीन राहिली. त्यातच दहा वर्षांपूर्वी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळात ३८५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. तेव्हापासून याच नव्हे तर अन्य बऱ्याच महामंडळांना आर्थिक बळ देण्याबाबत सरकारने आणखीच हात अखडता घेतला. वसंतराव नाईक महामंडळही मध्यंतरी घोटाळ्यांमध्ये अडकले होते. महामंडळांमार्फत अपेक्षित असलेली कामे ठप्प असली तरी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह आस्थापनेवर राज्य सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. कर्मचारी बसून असतात.

विविध समाज घटकांसाठी अस्तित्वातील महामंडळे-संस्था 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, श्री संत रविदास चर्मकार व चर्मोद्योग महामंडळ, श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळ आदी. याशिवाय मराठा समाजासाठी सारथी, ओबीसींसाठी महाज्योती, अनुसूचित जातींसाठी बार्टी, खुल्या प्रवर्गांसाठी ‘अमृत’ या संस्था कार्यरत आहेत.

अन्य समाजांनाही हवीत महामंडळे

श्री परशुराम महामंडळ स्थापन करण्याची ब्राह्मण समाजाची मागणी आहे. बार्टी संस्थेत आम्हाला न्याय मिळत नाही म्हणून लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावाने आर्टी संस्था द्या, या मागणीसाठी सध्या मातंग समाज एकवटला आहे. खाटिक समाजाचीही महामंडळाची जुनी मागणी आहे.

फडणवीस यांनी जाहीर केलेली महामंडळे

- लिंगायत तरुणांना रोजगार देण्यासाठी - जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ.- गुरव समाज कल्याण-संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ.- रामोशी समाज-राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ.- वडार समाज - पहिलवान कै. मारुती चव्हाण- वडार आर्थिक विकास महामंडळ.- धनगर समाज - यशवंतराव होळकर मेष विकास महामंडळ.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"    

टॅग्स :मुंबईमंत्रालय