Join us

नगरसेवकांना परत मिळाला गोठवलेला विकास निधी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 16, 2021 4:07 AM

लोकमत न्यूज नेेटवर्कमुंबई : कोविड काळात विभागस्तरावरील अनेक विकासकामे लांबणीवर पडली आहेत. मात्र, पुढच्या वर्षी महापालिका निवडणूक असल्याने ...

लोकमत न्यूज नेेटवर्क

मुंबई : कोविड काळात विभागस्तरावरील अनेक विकासकामे लांबणीवर पडली आहेत. मात्र, पुढच्या वर्षी महापालिका निवडणूक असल्याने आपल्या विभागात विकास निधी खर्च करण्यास नगरसेवकांची धावपळ सुरू आहे. अशावेळी पालिका प्रशासनाने ३९० कोटींचा निधी गोठवल्यामुळे नगरसेवक हवालदिल झाले होते. या निधीचा वापर करताना घोटाळा होत असल्याचा आरोप भाजपने केल्यामुळे ही रक्कम शुन्यावर आणण्यात आल्याचे बोलले जात होते. मात्र, तांत्रिक समस्या दूर झाल्यामुळे सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर हा निधी पुन्हा नगरसेवकांना विकासकामांसाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या सन २०२०-२१चा अर्थसंकल्प स्थायी समितीमध्ये मंजूर करताना सातशे कोटी रुपयांचा निधी नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी देण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक नगरसेवकाला एक कोटी रुपयांच्या विकास निधीसह इतर विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. प्रत्येक पक्षाच्या नगरसेवक संख्येनुसार समिती अध्यक्ष व महापौर यांच्या माध्यमातून निधीचे वाटप होते. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आपल्याकडे अधिक निधी वळवला, असा आरोप भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी केला. यशवंत जाधव यांच्या विभागात वितरित करण्यात आलेल्या ३० फूड ट्रक व अन्य साहित्याच्या खरेदीची निविदा रद्द करुन ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. हे प्रकरण गाजत असतानाच महापालिकेच्या २४ प्रभागांतील २३२ नगरसेवकांचा विकासकामांचा निधी शुक्रवारी शुन्यावर आला. हा निधी अचानक गायब झाल्याने नगरसेवकांमध्ये खळबळ उडाली होती. तांत्रिक अडचण असल्याने हा निधी गायब झाला होता. पण ही समस्या सोमवारी दूर करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण पालिका अधिकारी देत आहेत. हा निधी सोमवारी दुपारी पुन्हा नगरसेवकांना विकासकामांसाठी उपलब्ध झाला असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.

निधीच गायब झाल्याने नगरसेवक हैराण

स्थायी समितीच्या अधिकारात मिळालेला ७०० कोटींचा निधी नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी वाटप करीत मंजूर करण्यात आला होता. कोविड काळात १५ टक्के निधी हा मास्क, सॅनिटायझर तसेच कोविडविषयक इतर उपाययोजनांसाठी सामग्रीवर खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे पडून राहिलेला उर्वरित निधी लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आल्यानंतर नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील विकासकाम सुरू करण्याची संधी मिळाली. मात्र, हे काम सुरु असताना खात्यातून निधीच गायब झाल्याने नगरसेवक हैराण झाले होते.