चटई क्षेत्र कमी करणाऱ्या अधिसूचनेत दुरुस्ती करा

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमधील घरांचे चटई क्षेत्र कमी करणाºया अधिसूचनेत दुरुस्ती करा, अशी मागणी आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमधील घरांचे चटई क्षेत्र कमी करणाºया अधिसूचनेत दुरुस्ती करा, अशी मागणी आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. विकास नियंत्रण विनियम क्रमांक ३३ (१०) अन्वये पुनर्वसन योजनेकरिता झोपडपट्टीवासीयांचे हक्क निश्चित करण्यात आले आहेत. त्या अंतर्गत त्यांना २००७ पूर्वी २०.९० चौ.मी (२२५ चौ. फूट) इतक्या चटई क्षेत्राची निवासी सदनिका अनुज्ञेय होती. त्यानंतर त्याचे क्षेत्र २५ चौ.मी. (२६९ चौ. फूट) इतके वाढवून देण्यात आले.
२०१२ मध्ये फंजिबल एफ.एस.आय.ची संकल्पना विचारात घेऊन निवासी उपयोगासाठी ३५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्र देय ठरविण्यात आले. पुनर्वसन योजनेत सदर क्षेत्र विनाअधिमूल्य उपलब्ध होत असते, तसेच असे क्षेत्र विक्रीच्या क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करता येत नसून पुनर्वसन सदनिकांचे फंजिबल क्षेत्र पुनर्वसन सदनिकांसाठीच वापरण्याचे बंधन होते. राज्य सरकारच्या ८ मे २०१८च्या अधिसूचनेनुसार झोपडपट्टी सुधार योजने अंतर्गत २५ चौ.मी. (२६९ चौ. फूट) क्षेत्रामध्ये सदर फंजिबल क्षेत्र अंतर्भूत राहील असे नमूद केले आहे. यानुसार झोपडपट्टीधारकांना २००७ मध्ये लागू होते तेच क्षेत्र अनुज्ञेय ठरते. पर्यायी झोपडपट्टीवासीयांना २०१२ च्या सुधारणेपासून वंचित करण्यात आले आहे.
ज्याप्रमाणे ३३ (५), ३३ (७) व अन्य विकास नियंत्रण विनियममध्ये विक्री सदनिकाच्या ३५ टक्के फंजिबल कार्पेटमध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे़ त्याचप्रमाणे सर्व पुनर्वसन सदनिकांना सदर पुनर्वसन सदनिकांचा मिळणारा ३५ टक्क्यांपर्यंत फंजिबल त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या २५ चौ.मी. (२६९ चौ. फूट) क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त समाविष्ट करण्याची तरतूद असावी व याकरिता ८ आॅगस्ट २०१८ च्या अधिसूचनेत २६९ चौ. फूट क्षेत्र फंजिबल चटई क्षेत्रासह हा शब्द दुरुस्त करावा, अशी मागणी आहे़
>घराचा आकार कमी होईल
अधिसूचनेत सदर दुरुस्ती न झाल्यास झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रकल्पात २२५ चौ. फुटांच्या सदनिका देण्याचा नियम लागू होईल.
त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पात सहभागी होण्यास व सहकार्य करण्यास झोपडपट्टीधारक तयार होणार नाहीत, अशी भीती प्रभू यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.