पत्राचाळ पुनर्विकास : आता रहिवाशांचे त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे असलेले हक्क रहिवाशांच्या पदरात पाडणे अपेक्षित

मुंबई : पत्राचाळीचा विकास म्हाडा स्वतः करणार. त्याचबरोबर म्हाडाने पत्राचाळ रहिवाशांचे थकीत भाडे तसेच प्रकल्प चालू झाल्यानंतरचे भाड्याचे दायित्वही म्हाडाच घेणार, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता म्हाडाने आमचा पुनर्विकास प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावणे, रहिवाशांचे त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे असलेले हक्क रहिवाशांच्या पदरात पाडणे अपेक्षित आहे, असे पत्राचाळ संघर्ष समितीकडून सांगण्यात आले. म्हाडाकडून पत्राचाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकर होऊन आमचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल. आमचे सर्व हक्क ही सरकार मिळवून देईल, असा विश्वासदेखील समितीने व्यक्त केला.

पत्राचाळ संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे की, आम्ही १२ वर्षांपासून बेघर होतो. गेली ६ वर्ष भाडे मिळत नव्हते. लोकांची कोरोनाच्या महामारीत भयावह परिस्थिती होती. पत्राचाळ प्रकल्प रखडला तो विकासक, प्रशासकीय यंत्रणा तसेच म्हाडाच्या हलगर्जीपणामुळे; त्याचा सर्वात जास्त त्रास हा तेथील रहिवाशांना भोगावा लागला. याच काळात हा प्रकल्प न्यायालयीन अडचणीत अडकल्यामुळे तसेच प्रकल्पाची आर्थिक वर्धनक्षमता पडताळणी करून म्हाडा कसा हा प्रकल्प पूर्ण करून म्हाडाला फायदा होईल. तसेच घराचा प्रश्न कसा सुटू शकतो याबाबत सविस्तर अहवाल देण्यासाठी जॉनी जोसेफ कमिटी नेमली गेली. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर सर्व बाबीचा विचार करून सरकारने हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केला. मात्र आता पत्राचाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकर होऊन आमचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी खात्री असल्याचे पत्राचाळ संघर्ष समितीचे कोअर कमिटी सभासद मकरंद परब, परेश चव्हाण, सुरेश व्यास, राजेश दळवी यांनी सांगितले.