मुंबई : केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार माल वाहतूक वाहनांमध्ये वेगनियंत्रक बसवण्याच्या प्रक्रियेत काही उत्पादकांकडून भ्रष्टाचार होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.मान्यता नसलेले अनेक उत्पादक राज्यातील वाहनांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे वेगनियंत्रक बसवत असल्याचा आरोप केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा मंडळ, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सदस्य डॉ. कमल सोई यांनी गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. सोई म्हणाले की, केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर केंद्र सरकारने रस्ते अपघात रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली. त्याअंतर्गत रस्ते वाहतूक कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्यात आले. केंद्राच्या नियमांना धाब्यावर बसवून काही राज्यांमध्ये मान्यता नसलेले उत्पादक निकृष्ट दर्जाचे वेगनियंत्रक लावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित उत्पादकांवर कारवाई करण्याची मागणी परिवहनमंत्री आणि परिवहन आयुक्तांना केली होती. मात्र कोणतीही कारवाई होत नसल्याने रस्ते अपघात नियंत्रणाचे केंद्र सरकारचे स्वप्न धुळीस मिळणार असल्याचे सोई यांचे म्हणणे आहे. सोई यांनी सांगितले की, मान्यता नसणारे स्पीड गव्हर्नर बसवणाऱ्या वाहनांवर परिवहन विभागाचा औपचारिक शिक्का नसतो. तरीही या वाहनांना परिवहन विभागाकडून पासिंग आणि फिटनेस सर्टिफिकेट मिळत आहे, असा सोई यांचा आरोप आहे. (प्रतिनिधी)...म्हणून वेगनियंत्रक महत्त्वाचे!च्राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो) दिलेल्या २०१५ या वर्षाच्या अहवालानुसार, राज्यात ६३ हजार ८०५ रस्ते अपघात झाले. त्यात १३ हजार २१२ जण मृत्युमुखी पडले, तर ३९ हजार ६०६ जण जखमी झाले. च्या विभागाच्या २०१४ या वर्षातील अहवालानुसार, २०१४ साली राज्यात ४४ हजार ३८२ अपघातांत १३ हजार ५२९ जण मृत्यू पावले, तर ४३ हजार ६६८ जण जखमी झाले. च्यांमधील सुमारे ४० टक्के अपघात हे भरधाव वेगामुळे झाले आहेत. त्यामुळे वेगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे यंत्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे सोई यांचे म्हणणे आहे.

वेगनियंत्रक बसवण्यात भ्रष्टाचार

वेगनियंत्रक बसवण्यात भ्रष्टाचार