कचरा उचलून नेण्याचेही पडणार पैसे ! महापालिका आकारणार १ ते ५ रुपये कर 

मनपा स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापणार.

सीमा महांगडे, मुंबई : मुंबईकरांना आता लवकरच घराबाहेर ठेवलेला कचरा उचलून नेण्याचेही पैसे महापालिकेला मोजावे लागणार आहेत. यासाठी उपविधित बदल करण्यात येणार असून, पालिकेने प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबई महापालिका कचऱ्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करणार असून, त्यानुसार पालिका प्रशासनाला कर वसुलीचे उद्दिष्ट दिले आहे. हा कर नागरिकांकडून वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून कमीत कमी १ ते ५ रुपये कर आकारण्याचा विचार पालिका करत आहे.

मुंबई पालिका कायदा १८८८ नुसार स्वच्छतेसाठी कचरा उचलणे हे पालिकेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी महापालिकेमार्फत स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. त्याचे व्यवस्थापन प्रशासनाच्या देखरेखीखाली पालिका कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्यामार्फत राबविले जाते.सद्य:स्थितीत संकलनासाठीकचरा पालिकेकडून
कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. मात्र कचरा व्यवस्थापनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून, यासाठी शुल्क आकारण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे.

कचरा संकलनासाठी किती कर आकारला जाऊ शकतो यासाठी कायदे विभाग, करनिर्धारण आणि संकलन यांचा सल्ला घेतला जात आहे, अशी माहिती पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत देण्यात आली. या बाबतच्या प्रस्तावाला पालिका आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्यानंतर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार पालिकांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास सुरु केला आहे. या पालिका विशेष सफाई कर घेतात. त्याच धर्तीवर मुंबईत कर आकारणी प्रस्तावित असून, त्यांचा अभ्यास पालिका प्रशासनकडून करण्यात येणार आहे.

कचरा न उचलण्याच्या सर्वाधिक तक्रारी :

• पालिकेकडून कचरा कर प्रस्तावित असला तरी कचरा संकलनाच्या तक्रारी पालिका सोडविणार का? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.कचरा उचलण्यासाठी आता स्थानिक वर्गीकरण केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२२ मध्ये कचरा न उचलण्याच्या तब्बल ४ हजारांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. दहा वर्षात याबाबत ३५ हजारांवर तक्रारी आल्या.

• यामध्ये पालिकेच्या भाजी 3मंड्या, घरगल्ल्या, संकलन केंद्रावरील कचरा तसाच पडून असल्याच्या तक्रारींचा समावेश आहे. २०१३ पासून या तक्रारींमध्ये सातत्याने वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पालिकेचा कचरा कर फक्त गृहनिर्माण सोसायट्या आणि संकुलांनाच लागू असणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.