वांद्रे-वर्सोवा सी-लिंकचा खर्च वाढून १८,६२५ कोटींवर 

प्रकल्प ठरणार महागडा; काम संथगतीने सुरू असल्याने २०२८मध्ये पूर्तता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वांद्रे - वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्पाला विलंबाचा फटका बसला आहे. परिणामी प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल ७ हजार २९२ कोटी रुपयांनी वाढ झाली असून, प्रकल्पाचा खर्च ११ हजार ३३३ कोटी रुपयांवरून १८ हजार ६२५ कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यातच मागील चार वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू असल्याने प्रकल्प पूर्णत्त्वास मे २०२८ उजाडणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) १७.७ किलोमीटर लांबीचा सागरी सेतू बांधण्यात येत आहे. सागरी मार्गावर एकूण ८ मार्गिका बांधल्या जाणार आहेत. यातील मुख्य सागरी सेतू ९.६० किमी लांबीचा असून तो समुद्रात ९०० मीटर आतमध्ये उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे काम २०१९ मध्ये सुरू झाले होते. त्यावेळी ऑगस्ट २०२५पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोनामुळे आलेल्या टाळेबंदीमुळे प्रकल्प रखडला. त्यातच टाळेबंदीनंतरही कंत्राटदाराने काम सुरू केले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पात रिलायन्स इन्फ्राबरोबर भागीदारीत असलेल्या अन्य कंत्राटदाराने भागीदारी संपुष्टात आणली. त्यानंतर अपको इन्फ्राटेक आणि वी बिल्ट यांनी २०२२मध्ये कामाला सुरुवात केली. 

 एमएसआरडीसीने या प्रकल्पाच्या आराखड्यातही काही बदल केले आहेत. सागरी सेतूच्या पुलाच्या खांबांमुळे मच्छिमारांना व्यवसायासाठी समुद्रात ये-जा करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे या सागरी सेतूच्या दोन खांबांमधील अंतर वाढविण्याची मागणी मच्छिमारांनी केली होती. त्यानुसार सागरी सेतूच्या आराखड्यात बदल केल्याने खर्चात २ हजार २२८ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. 

 प्रकल्पाचे कास्टिंग यार्ड यापूर्वी वांद्रे येथे उभारण्यात येणार होते. मात्र, त्याला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि रहिवाशांनी विरोध दर्शविला होता. त्यातून हे कास्टिंग यार्ड मालाड - मार्वे येथे हलविण्यात आले. त्यातून प्रकल्पस्थळापासून कास्टिंग यार्डचे अंतर वाढल्याने खर्चही वाढला आहे. आता या वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जुहू आणि वर्सोवा भागाला जोडणाऱ्या कनेक्टरच्या लांबीत वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर मच्छीमार बांधवांच्या मागणीनुसार प्रकल्पाच्या मार्गिकेत काहीसा बदल करण्यात आला असून, दोन खांबांतील अंतर वाढविण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्पाचा कालावधी वाढल्याने भाववाढ आणि अतिरिक्त करांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चातही वाढ झाली आहे.
- डॉ. अनिलकुमार गायकवाड, व्हीसीएमडी, एमएसआरडीसी