मुंबई : दुकानांवर मराठी पाट्या सक्तीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला काही व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. मराठी पाटी लावणार नसल्याची भूमिका घेणाऱ्यांना मनसेनेही कडक इशारा दिला आहे. पाट्या बदलण्याचा खर्च जास्त आहे की दुकानांच्या काचा, असा थेट प्रश्न करत आगामी काळात आक्रमक पवित्रा घेण्याचा इशाराच मनसेने दिला आहे.
राज्यातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी नामफलक सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला. राज ठाकरे यांनी निर्णयाचे स्वागत करताना श्रेय केवळ मनसेचे आहे, ते लाटू नका, असे म्हटले. निर्णय झाला आता कच खाऊ नका, असे सरकारला सुनावले.
सरकार सक्ती करू शकत नाही
व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष वीरेन शाह यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत सरकार असा निर्णयच घेऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्याचे राजकिय पडसाद उमटणे सुरू झाले आहे.
व्यापारी म्हणतात, अभ्यास करु
मराठी पाट्यांची सक्ती झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने असे जाहीर केले होते. मात्र, त्यावर उमटलेल्या प्रतिक्रियांनंतर नरमाईची भूमिका घेत मराठी पाट्यांबाबत अधिसूचना आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करू मग पुढील निर्णय घेऊ, असे संघटनेने स्पष्ट केले.
खर्चाचा हिशोब करून ठेवा - देशपांडे
मराठी नावे इतर भाषेतील नावांपेक्षा लहान असली तरी ती ग्राह्य धरली जावी, अशी मागणी वीरेन शाह यांनी केली होती. या भूमिकेला मनसेने तीव्र विरोध केला आहे. मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी इशारा दिला. ज्या व्यापाऱ्यांचा मराठी पाटीला विरोध आहे त्यांना एकच प्रश्न आहे. पाटी बदलण्याचा खर्च जास्त आहे की दुकानाच्या काचा बदलण्याचा?,’ या वादात अजून शिवसेनेने उडी मारलेली नाही. त्यावरही पुढचे राजकारण अवलंबून आहे.