व्यापक जनहिताला कसपटाइतकी किंमत

चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतल्याने त्याबाबत आश्चर्य आणि उद्वेगाची प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे. महिला व बालकांना धास्तावणारा असा हा काळा निर्णय आहे.

.......................

चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात काही क्षणात झाला. कुणाही कार्यकर्त्याला पत्ता न लागू देता कोविडकाळात सबंध मानव समाज काळवंडलेल्या अवस्थेत असताना हा आणखी एक संकट घेऊन येणारा महिला व बालकांना धास्तावणारा असा काळा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने महात्मा फुले, महात्मा गांधी यांचे विचार, काँग्रेसची विचारधारा (आजची नव्हे), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत लिहिलेले कलम ४७ या साऱ्यांना तिलांजली दिली आहे, असे म्हणावे लागेल. ४-५ वर्षे रक्त आटवून आयाबायांनी, कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा ठराव घेण्यापासून ते ३५० किमी नागपूरला पायी मोर्चात चालण्यापर्यंत केलेले कष्ट, या साऱ्यावर पाणी फेरले गेले.

स्वत:च्या हट्टासाठी हा निर्णय घ्यायला लावणाऱ्या चंद्रपूरच्या नेत्यांना या साऱ्याचा विसर पडला; पण आता समोर येते की, मंत्री झाल्यापासून त्यांचे दारूबंदी उठविण्याचे काम ‘जिव्हाळ्या’चे व प्रतिष्ठेचेही झाले होते. सत्ता आली की, शहाणपण जाते हे खरेच आहे. म्हणूनच तंबाखू, दारूविषयक शासनाचे अधिकृत सल्लागार असणारे पद्मश्री डॉ. अभय बंग हे अगदी बाजूच्याच जिल्ह्यात असताना या मंत्र्यांनी, तसेच शासनाने त्यांचा सल्ला, साधे मतही घेतले नाही.

एक प्रदीर्घ लढा देऊन लोकांनी सरकारला दारूबंदी आणण्यास रीतसर भाग पाडले; पण मागील सरकारने घेतलेला हा निर्णय उलटविण्याचे कारण काय, तर अवैध दारूचे प्रमाण वाढले, गुन्हे वाढले, असे दिले आहे. आता सरकारचा दारूबंदीचा निर्णय असेल तर अवैध दारूचे प्रमाण वाढू नये म्हणून कडक उपाययोजना करणे सरकारचेच काम नाही का? एका अर्थाने सरकारला अवैध दारू रोखता आली नाही हे सरकारचे अपयश आहे. दारूबंदी अयशस्वी झाली नसून सरकार तिची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले. वास्तविक संशोधन सांगते की, चंद्रपुरातील लोकांचे दारू पिण्याचे प्रमाण ४०% नी कमी झाले आहे. मिटिंगमध्ये एक महिला सांगत होत्या, आम्हाला रात्री ११ वाजले तरी रस्त्यावरून जाता येत होते, कारण एकही बेवडा दिसत नसे; पण आता महिलांवर असुरक्षिततेचे संकट पुन्हा उभे राहिले आहे. सार्वजनिक ठिकाणच्या असुरक्षिततेपेक्षा घराघरातील असुरक्षितता ही आता हजारो महिलांच्या छातीत धडकी भरायला लावणारी आहे. दारू पिण्याची सवय लागण्यामागे जी कारणे सांगितली जातात त्यातील एक म्हणजे सहज उपलब्धता. दारू सहज उपलब्ध असेल तर दारू पिणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत असते. त्यातही तरुणांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते.

दारूबंदीच्या काळात दारू खुलेआम उपलब्ध नसल्याने होळी, गटारी अमावास्या, ३१ डिसेंबर (नववर्षाच्या स्वागतानिमित्त), लग्न समारंभ, पार्ट्या, निवडणूक प्रचार मोहीम या दिवशी किंवा या काळात हजारो लोकांचे दारू पिणे, तसेच नव्याने सुरू करणाऱ्यांचे या निमित्ताने पिणे बंद झाले होते. उदाहरणार्थ चंद्रपूर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या २२ लाख असून, त्यातील ४० टक्के युवक आहेत, असे मानले तर त्यांची संख्या ८ लाख ८० हजार होते. त्यातल्या पाच टक्क्यांनी म्हणजे ४८००० युवकांनी नववर्षाच्या स्वागतानिमित्त ३१ डिसेंबरच्या रात्री दारूची पहिली चव घेतली असे मानले, तर त्यातील १५ टक्के म्हणजे ७२०० युवक व्यसनी झाले असते. हे एक वर्षाचे झाले. दारूबंदी झाल्यापासून ५ वर्षांत एकूण ३६००० ही व्यसनींची संख्या झाली असती. म्हणजे ३६००० युवक निर्व्यसनी राहिल्यामुळे एवढे ताज्या दमाचे मनुष्यबळ राष्ट्राला मिळाले असे म्हणता येईल. या मनुष्यबळाची किंमत पैशात मोजता येणार नाही.

नैतिक दिवाळखोरी

आज राजकीय पुढाऱ्यांची नैतिक शक्ती, सामर्थ्य हे इतके तळाला गेले आहे की एखाद्या नेत्याला वाटू शकते की आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी, कार्यकर्त्यांना जोडून ठेवण्यासाठी दारू हे एकच हुकमी साधन आहे! त्यामुळे चंद्रपूरच्या पालकमंत्र्यांना दारूबंदी ही आपल्या मार्गातील एक धोंड आहे, असे वाटणे शक्य असावे. त्यामुळे दारूमुळे लाखोंच्या जीवनाची होणाऱ्या राखरांगोळीशी त्यांना काय देणे-घेणे असणार? छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, संत तुकडोजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगेबाबा आदी महापुरुषांच्या दारूविषयक वचनांशी काय देणे-घेणे असणार?

५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील विविध भागांतील कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच स्थापन केली. दर विधानसभा अधिवेशनात धरणे धरून ‘व्यसनमुक्त महाराष्ट्रा’ची घोषणा व्हावी म्हणून प्रयत्न चालू होते; परंतु तसे तर झालेच नाही, उलट तीनपैकी एका जिल्ह्याची दारूबंदी उठविण्यात आली. दारूबंदी उठविणे हे शासन करू शकते; परंतु त्यात व्यापक जनहित सामावलेले आहे याचे भान असणे महत्त्वाचे आहे.

..............

lll

प्रतिज्ञापत्राचे भान हवे

१ एप्रिल २०१५ साली महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूरची दारूबंदी अमलात आणताना जे प्रतिज्ञापत्र कोर्टाला सादर केले आहे. त्यातही दारूबंदी कशी आवश्यक आहे याचे इतके वस्तुनिष्ठ व तर्कशुद्ध समर्थन केले आहे. याचेही शासनाला भान दिसत नाही.

डॉ. अभय बंग यांनी चंद्रपूरची दारूबंदी आणण्यात शासनाचे सल्लागार म्हणून योगदान दिले, तसेच थोर समाजसेवक विकास आमटे यांचाही या निर्णयाला सक्रिय पाठिंबा होता. आताही मंचाचे कार्यकर्ते नाउमेद न होता हा लढा तसूभरही मागे जाणार नसून वेगवेगळ्या स्तरावर नव्याने मोर्चेबांधणी करून शासनाने आपला जनहिताला भिरकावून देणारा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी प्रयत्नशील राहतील.

...................

lll

...तर सगळे कायदे मागे घ्यावे लागतील

दारूबंदी उठविण्याचे कारण म्हणजे अवैध दारूचे प्रमाण वाढले, गुन्हे वाढले असे दिले आहे. बंदी किंवा कायदा १०० टक्के यशस्वी होतो असे क्वचितच होते. असे असेल तर सगळेच कायदे मागे घ्यावे लागतील.