कोस्टलची वाट बिकट!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच नरिमन पॉइंट ते कांदिवली जंक्शनपर्यंतच्या प्रस्तावित मुंबई सागरी किनारा रस्त्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक करा.

प्रासंगिक
- सचिन लुंगसे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच नरिमन पॉइंट ते कांदिवली जंक्शनपर्यंतच्या प्रस्तावित मुंबई सागरी किनारा रस्त्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक करा. शिवाय त्यावर नागरिकांच्या सूचना मागवा, असे आदेश महापालिकेला दिले. या आदेशावर महापालिकेने हा प्रस्ताव संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला. आता या प्रस्तावावर नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती दाखल होतील. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने सागरी किनारा मार्गामुळे पश्चिम द्रुतगती मार्ग, एस.व्ही. रोड आणि लिंक रोड या मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल. रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होईल. ध्वनी आणि वायुप्रदूषण कमी होईल. इंधनाची बचत होईल. सोबतच जलद बससेवा मार्गिका प्रस्तावित करण्यात येत असून, त्यामुळे पश्चिम मार्गावरील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल. कोळ्यांसाठीची वसाहत, उद्यान, खारफुटीची पुनर्लागवड आदी सर्व बाबींचा यात विचार करण्यात आला आहे, असे म्हणत आपली पडती बाजूही सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पादरम्यान ८.८७ किलोमीटर रस्त्याच्या बांधकामासाठी भराव टाकण्यात येणार आहे. ३.३५ किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी खारफुटीच्या परिसरात तो टाकण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत किनारा संरक्षक समुद्री भिंत बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. परिणामी पर्यावरणाची हानी होणार आहे, यात तिळमात्र शंका नाही.
वाहतूक तज्ज्ञ सुधीर बदामी यांनी यापूर्वीच कोस्टल रोडबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. कोस्टल रोडमुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे. कोस्टल रोडवरून किती लोक प्रवास करणार आहेत, असे अनेक मुद्दे उपस्थित करत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले होते. विशेषत: कोस्टल रोडऐवजी बस रॅपिड ट्रान्झिस्ट सिस्टीमवर भर देण्यात यावा, असे नमूद केले होते. परंतु याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तर आम्ही ‘बिग प्रोजेक्ट’ हाती घेतो, असे म्हणत वाहतूक तज्ज्ञांच्या भूमिकेकडे पाठ फिरवली.
वाहतूक तज्ज्ञ अशोक दातार यांनीही कोस्टल रोड पैसा खर्च करेल, प्रदूषण वाढवेल पण वाहतूककोंडी सोडविणार नाही, असे म्हणत सरकारचे पर्यायी वाहतुकीकडे लक्ष वेधले. सी-लिंक बांधण्यात आला तेव्हा सव्वा लाख गाड्यांना याचा फायदा होईल, असा दावा तत्कालीन सरकारने केला होता. प्रत्यक्षात मात्र सी-लिंकचा फायदा केवळ ६० हजार गाड्यांना होत आहे. परिणामी कोस्टल रोड हा सगळ्यांसाठी फायद्याचा ठरणार नाही. केवळ वीसएक हजार वाहनांना कोस्टल रोडचा फायदा होईल. गेल्या वीस वर्षांपासून या सगळ्या बाबी त्यांनी मुद्देसूद सरकारला समजावून सांगितल्या. परंतु हेही सरकारने समजावून घेतले नाही, हे दुर्दैव आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञ अ‍ॅड. गिरीश राऊत यांनीही कोस्टल रोडमुळे होणाऱ्या सागरी हानीकडे यापूर्वीच लक्ष वेधले आहे. युरोप आणि अमेरिकेने समुद्रात हस्तक्षेप केल्याचे दुष्परिणाम भोगले आहेत. हॉलंड बुडू लागला आहे. तेथील ज्या कंपन्यांना कामे मिळत नाहीत; अशा कंपन्यांना आपण कामे देतो आहोत हे दुर्दैव आहे. समुद्रात भराव करू नये. भराव केले असतील तर ते काढून टाका, असे अनेक अहवाल सांगतात. सी-लिंकमुळे झालेल्या भरावाने हानी झाली आहे. आता कोस्टल रोडही तेच करणार आहे. कोस्टल रोडमुळे समुद्राच्या भरत्यांना अटकाव होईल आणि त्या मुंबईला धडका देतील. किनाऱ्याची धूप सुरू होईल. दुसरी गोष्ट अशी की, सरकारने पन्नासएक फ्लायओव्हर बांधले, सी-लिंक बांधला. पण तरीही सद्य:स्थितीमध्ये वाहतूककोंडीचा प्रश्न जटिल आहे. सार्वजनिक बसचा विचार करता ती केवळ ४ टक्के जागा व्यापते आणि ५१ टक्के सेवा देते. टॅक्सी-रिक्षा १२ टक्के जागा व्यापतात आणि ३२ टक्के सेवा देतात. तर खासगी मोटार तब्बल ८४ टक्के जागा व्यापते आणि केवळ १७ टक्के सेवा देते. याचा अर्थ असा की मोटारीचा वापर कमी झाला पाहिजे. आणि सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचा अधिकाधिक वापर झाला पाहिजे. शिवाय प्रदूषणाचा विचार करता वातावरणात प्रतिदिन ६६२ टन प्रदूषित वायूची भर पडते आहे. परिणामी आजारांचे प्रमाण वाढत असून, वैद्यकीय खर्चात वाढ होते आहे.
एकंदर काय तर कोस्टल रोड मुंबईची वाहतूककोंडी कमी करण्याऐवजी त्यात भर घालेल. पर्यावरणाची हानी करेल. कोस्टल रोडचा हातावर मोजणाऱ्या लोकांनाच फायदा होईल. म्हणजे कोस्टल रोडच्या ज्या वाटाघाटी सुरू आहेत; त्यातून नक्की कोणाचा, कसा फायदा होईल, यावर शंकाच आहे. म्हणून पर्यावरण तज्ज्ञांसह वाहतूक तज्ज्ञांचा कोस्टल रोडला विरोध आहे. कोस्टल रोडला जी पर्यायी वाहतूक आहे; त्या पर्यायी वाहतुकीचा विचार व्हावा, असे प्राधान्याने सांगितले जात आहे. तरीही आता महापालिकेने मागविलेल्या सूचनांनंतर सरकार पुढचे पाऊल काय उचलते, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष आहे.