कर्जावरील व्याज माफ करण्यासाठी नगरसेवकांचा दबाव

महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला दिलेल्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याच्या ठरावाची सूचना प्रशासनाने फेटाळल्याचे तीव्र

मुंबई : महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला दिलेल्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याच्या ठरावाची सूचना प्रशासनाने फेटाळल्याचे तीव्र पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत आज उमटले. एकीकडे मदतीचे आश्वासन देणाऱ्या पालिका प्रशासनाकडून कर्जावर १० टक्के व्याज वसूल करणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याज माफ करण्याची एकमुखी मागणी करीत स्थायी समितीने ही सूचना प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवली आहे.
बेस्ट उपक्रमाचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. कामगारांचे दर महिन्याचे वेतन देण्यासाठीही बेस्टला कर्ज काढावे लागत आहे. यामुळे पालक संस्था असलेल्या महापालिकेकडे बेस्टने मदत मागितली. मात्र, बेस्ट वाचवण्यासाठी कृती आराखडा तयार केल्यानंतरच आर्थिक मदत देण्यात येईल, अशी अट पालिका प्रशासनाने ठेवली. अशीच मदत महापालिकेने २०११मध्ये बेस्टला केली होती. १६०० कोटी रुपयांचे कर्ज महापालिकेने बेस्टला दिले आहे. मात्र, यावर १० टक्के व्याज आकारण्यात येत आहे. हे व्याज माफ करून बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने मदत करावी, अशी ठरावाची सूचना महासभेत मंजूर होऊन प्रशासनाकडे अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आली होती. मात्र, व्याज माफ करणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असा अभिप्राय देऊन पालिका आयुक्तांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. यावर स्थायी समिती सदस्यांनी आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तूट अधिक असलेल्या बेस्टकडून व्याजाची अपेक्षा ठेवणे अन्यायकारक आहे. कामगारांना पगार देण्यासाठी पैसे नसलेले बेस्ट व्याज कसे फेडणार, असा सवाल सदस्यांनी केला. कर्जावरील व्याज माफ केल्यास बेस्टसाठी ही मोठी मदत ठरेल, असे मत नगरसेवकांनी व्यक्त केले. सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे असे मत पडल्याने, हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)

तूट भरून काढण्याची प्राथमिकता
१९९८-९९पर्यंत बेस्टने आपल्या नफ्यातील १९ कोटी रुपये पालिकेकडे जमा केले होते. महापालिका कायद्यानुसार बेस्टची तूट भरून काढणे हे पालिकेचे दायित्व आहे. याउलट पालिकेकडून घेतलेल्या १६०० कोटींवर बेस्टला वर्षाला २५० कोटी रुपये व्याजापोटी द्यावे लागत आहेत. आतापर्यंत बेस्टने ९३५.६४ कोटी पालिकेला चुकते केलेले आहेत. ६४६.३४ कोटी देणे बाकी आहे. बेस्टकडून पालिकेला ६१.५२ कोटी कर रूपाने भरावे लागतात, तर राज्य शासनाला ३१.९४ कोटी आणि केंद्राला २.०९ कोटी कर भरावा लागतो.
जाचक अटी वगळा : बीआरआय कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त संघटनेशी चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेणे अशक्य आहे. याचा विचार करून पालिका आयुक्तांनी कृती आराखड्यातील कामगारांच्या आर्थिक धोरणाच्या जाचक अटी वगळाव्यात आणि इतर पर्याय मांडून कृती आराखडा मंजूर करावा, अशी मागणी विविध पक्षांतील नेत्यांनी केली आहे.