‘देश आजही ब्रिटीशकालीन प्रशासकीय चौकटीतच’

राष्ट्रीय मतदाता मंचाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले आहे.

मुंबई : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कार्यकाळात नोकऱ्यांच्या संदर्भात पुरेसे काम होऊ शकले नाही. खाजगी अथवा वैयक्तिक वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहनाचा उपयोग करण्यासंबंधी निश्चितपणे योजना वा प्रोत्साहन नाही. चीनला देशांतर्गत मार्केटमध्ये रोखण्याची योजना नाही. ‘मेक इन इंडिया’ हे अर्धेच काम झाले. राष्ट्रीय शैक्षणिक योजनेअंतर्गत नवे प्रेरक शैक्षणिक धोरण पुढे आले; पण अंमलबजावणी झाली नाही. अयोध्येतील राम मंदिराचा प्रश्न अद्याप निकालात निघाला नाही, असे मुद्दे मांडत सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ब्रिटिशकालीन प्रशासकीय चौकट बदलण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही; हे मंचाने अधोरेखित केले आहे.

राष्ट्रीय मतदाता मंचाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले आहे. मूल्यमापनाशिवाय सर्व राजकीय पक्षांकडून अपेक्षांचा विचारही केला असून देशात पुढील पाच वर्षात काय घडावे याचाही उहापोह करण्यात आले आहे.
मंचाच्या मूल्यमापनानुसार, सुरक्षेचा विचार करता सरकारने पाकिस्तानला वठणीवर आणले. प्रशासनाचा विचार करता पूर्वीच्या सरकारची तुलना केल्यास असे निदर्शनास येते की, सरकारी यंत्रणेतील वरच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी प्रचलित सरकारने पाऊल उचलले. संपुआ सरकारच्या तुलनेत हा फरक स्पष्टपणे जाणवतो. सरकारने नोटाबंदी, जीएसटी प्रत्यक्षात आणणे, विकासकांवर रेरातून लगाम घालत कणखरपणाचे दर्शन दाखविले. पाच वर्षात आर्थिक सुधारणेला गती देण्यासाठी काम करण्यात आले. पायाभूत सेवा सुविधांचा विचार करता रस्तेबांधणी व विजेची उपलब्धता यात वाढ झाली.

तेलाची कमतरता, जीएसटी अंमलबजावणीतील अनिश्चितता व जागतिक मंदीचे वारे वाहत असतानाही देशात आर्थिक प्रगती झाली. मात्र कारखान्यांची प्रगती कमी दिसली. उज्वला, एलपीजी योजना, मनरेगासारख्या योजनांमुळे लाचलुचपततीला पायबंद बसला. रुग्णालयातील खर्चासाठी आयुष्मान भारत योजना राबविण्यात आली. पूर्वीच्या सरकारचा प्राचीन भारतीय ज्ञानासंबंधी दुर्लक्ष व तुच्छता हा भाव बदलून त्यासंबंधी आदर, सुयोग्य संरक्षण, संशोधन व व्यवहारात उपयोग याकडे लक्ष देण्यात आले.

अहवाल मतदारांसमोर
मंचाने यापूर्वीही केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार व मुंबई महापालिका यांच्या पाच वर्षाच्या कारकिर्दीचे विस्तृत विवेचन करणारे अहवाल मतदारांसमोर सादर केले आहेत. पंधरा वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय मतदाता मंचाने, त्या वेळीच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या २००० ते २००४ या कालावधीतील कामगिरीचे मूल्यमापन करून मतदारापुढे मांडले होते.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ६१ टक्के
सध्याच्या सरकारचा कारभार संपुआ सरकारच्या तुलनेत चांगला झाला. आकड्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे गुणांकन मंचाने ६१ टक्के तर पूर्वीच्या संपुआ सरकारचे गुणांकन ३० टक्के गृहित धरले आहे.