मेट्रो ४ साठी वृक्षतोड करण्यास न्यायालयाची स्थगिती

कासारवडवली-घाटकोपर-वडाळा या मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी ठाण्यात वृक्षतोड करण्यास महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तात्पुरती स्थगिती दिली.

मुंबई : कासारवडवली-घाटकोपर-वडाळा या मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी ठाण्यात वृक्षतोड करण्यास महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या परवानगीला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तात्पुरती स्थगिती दिली.
ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान व रोहित जोशी यांनी कासारवडवली-घाटकोपर-वडाळा या मेट्रो-४ उन्नत प्रकल्पाला सरकारने दिलेल्या मंजुरीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मेट्रो-४ ही मेट्रो-३ प्रमाणे भुयारी करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. मेट्रो-४ साठी ठाण्यातील १०२३ झाडे तोडण्यास ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने एमएमआरडीएला दिली आहे. यालाही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ही झाडे न तोडण्याचे तोंडी आदेश देऊनही एमएमआरडीएने झाडे तोडण्यास सुरुवात केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाच्या झाडे तोडण्याच्या आदेशालाच ११ आॅक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी त्याच दिवशी ठेवण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, राज्य सरकार मुंबई व ठाण्याच्या नागरिकांमध्ये भेदभाव करीत आहे. कुलाबा ते सीप्झपर्यंत मेटो-३ भुयारी मार्गाने चालविण्यात येणार आहे. मात्र, उन्नत मेट्रो-४ सुरू करून ठाण्यातील पर्यावरण धोक्यात आणण्यात येत आहे. त्यामुळे ३० जून २०१८ व २ जानेवारी २०१९ रोजी सरकारने मेट्रो ४ ला परवानगी देण्यासंदर्भात काढलेली अधिसूचना रद्द करावी व या प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.