कोस्टल रोडला न्यायालयाचा ‘ब्रेक’

मुंबई : राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ब्रेक लावला. पर्यावरणविषयक नियमांची व अटींची पूर्तता न केल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सागरी किनारा नियामक क्षेत्र (सीआरझेड) ने दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या. त्यामुळे महापालिका या प्रकल्पाचे काम पुढे नेऊ शकत नाही. त्यासाठी महापालिकेला नव्याने परवानग्या घ्याव्या लागतील. दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राइव्ह ते उत्तर मुंबईतील बोरीवलीला जोडणाऱ्या २९.२ कि.मी. लांबीच्या प्रकल्पाचे काम मुंबई महापालिका करू शकणार नाही, असे मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार एन्वॉरोन्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट (ईआयए) अंतर्गत महापालिकेने परवानग्या घेणे आवश्यक होते. ईआयए अंतर्गत पर्यावरणासंबंधी परवानग्या न घेता महापालिका प्रकल्पाचे पुढील काम करू शकत नाही. त्याशिवाय महापालिकेने वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) अ‍ॅक्ट-१९७२ अंतर्गत नव्याने परवानगी घ्यावी,’ असे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
मच्छीमार, रहिवासी व पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
‘निर्णय प्रक्रियेत गंभीर चूक झाली आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करण्यात आलेला नाही आणि त्याकडे महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएम), ईआयए आणि केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने दुर्लक्ष केले,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
एमसीझेडएमने ४ जानेवारी २०१७, ईएआयने १७ मार्च २०१७ आणि एमओईएफने ११ मे २०१७ रोजी दिलेली अंतिम मंजुरी उच्च न्यायालयाने रद्द केली. त्यावर मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील दरियास खंबाटा यांनी या निकालावर स्थगिती मागितली. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला.
एमसीझेडएम आणि एमओईएफने स्वतंत्रपणे सारासार विचार करून प्रकल्पाचा शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून त्याचा जैवविविधतेवर काय परिणाम होणार आहे, याचा विचार करायला हवा होता, असेही उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
मुंबई शहरातील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे, हा महापालिकेचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला.
न्यायालयाने केवळ ३० डिसेंबर २०१५ रोजी सीआरझेडमध्ये केलेली सुधारणा योग्य ठरविली. सुधारित सीआरझेडमधील तरतुदीनुसार, सीआरझेडमध्ये येणाºया जागेवर भराव टाकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ‘केंद्र सरकारने अपवादात्मक प्रकरणांत सीआरझेडमध्ये येत असलेल्या जागांवर भराव टाकण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सीआरझेडमध्ये केलेली सुधारणा अवैध नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
तटीय क्षेत्रामध्ये रस्ते बांधण्यासाठी भराव टाकण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या अधिकारांचा फार क्वचित वापर करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले. एप्रिल महिन्यात उच्च न्यायालयाने महापालिकेला कोस्टल रोडचे काम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे, असे म्हणत महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी जलदगतीने घेण्याची विनंती
केली.
या प्रकल्पामुळे सामुद्रिक जैवविधता, पर्यावरण व कोळी बांधवांचे नुकसान होणार आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. समुद्रात भराव टाकण्यास याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला होता.
>यांनी दिले होते आव्हान
वरळी कोळीवाडा नाखवा, वनशक्ती, श्वेता वाघ, कन्झर्वेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट, सोसायटी फॉर इम्प्रुव्हमेंट, ग्रीनरी अ‍ॅण्ड नेचर आणि प्रकाश चांदेरकर यांनी या प्रकल्पाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.